कार्यालयों में संलग्न कृषि अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश…………
P.S.YADAV/ब्यूरो चीफ/सरगुजा// कलेक्टर संजीव कुमार झा ने शुक्रवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में गोधन न्याय योजना और गैर धान की खेती में विभागों द्वारा की जा रही कार्यवाही और प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को हिदायत दी कि दोनों ही योजनाएं शासन की महत्वपूर्ण योजना है इनके क्रियान्वयन में लापरवाही बिल्कुल भी न करें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जिला कार्यालय में संलग्न ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारियों को तत्काल मुक्त कर मैदानी कार्यालयों में पदस्थ करने तथा जिन्होंने अब तक मुक्त होने के बाद भी जिला कार्यालय में जमें हुए है उनके वेतन रोकने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने कहा कि सभी सक्रिय गोठानों में प्रतिदिन कम से कम 50 क्विंटल गोबर खरीदी सुनिश्चित करें। पशुपालकों को गोठान तक गोबर बेचने आने के लिए प्रोत्साहित करें। उन्होंने गोबर खरीदी के विरुद्ध 40 प्रतिशत खाद निर्माण की समीक्षा करते हुए कहा कि जितनी मात्रा में गोबर खरीदी होती है उसका 40 प्रतिशत वर्मी खाद बनना चाहिए। खाद का सैम्पल निर्धारित मापदंड अनुरूप होने पर वर्मी टांका के खाद की छनाई कराये और तैयार खाद की बिक्री के लिए सहकारी समितियों में पर्ची कटवाए। उन्होंने कहा कि किसानों को वर्मी खाद लेने के लिए प्रेरित करेंl
कलेक्टर ने सभी नवीन गोठानों में कार्यरत स्व सहायता समूह के नाम की एंट्री गोधन न्याय योजना एप्प में करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही नवीन गोठानों में भी नियमित रूप से गोबर खरीदी करने कहा। उन्होंने धान के बदले अन्य फसल की खेती के लिए अधिक से अधिक किसानों को प्रोत्साहित करने तथा किसानों के लिए केसीसी के माध्यम से ऋण स्वीकृत कराने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत सीईओ विनय कुमार लंगेह सहित जनपद सीईओ, कृषि, उद्यान, पशुपालन, रेशम, मछलीपालन, वन विभाग तथा सहकारी बैंक के अधिकारी उपस्थित थे।
