एफएम के ठीक होने पर बहस के लिए तैयार, राहुल को अंकुश लगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए
नई दिल्ली, 20 जुलाई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के COVID-19 से उबरने के बाद सरकार संसद में मूल्य वृद्धि पर बहस के लिए तैयार है, भाजपा ने बुधवार को जोर देकर कहा और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह “राजनीतिक रूप से अनुत्पादक” हो सकते हैं, लेकिन उन्हें चोट नहीं पहुंचानी चाहिए विधायिका की उत्पादकता
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, प्रह्लाद जोशी और स्मृति ईरानी ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कीमतों में वृद्धि और कई पूर्व-पैकेज पर जीएसटी लागू होने के मुद्दों पर उनके विरोध के कारण सीधे तीसरे दिन बहुत कम लेन-देन हुआ। और लेबल वाले खाद्य पदार्थ।
गोयल और जोशी दोनों ने कहा कि यह सीतारमण हैं जो इस मामले पर एक बहस का जवाब देंगी और जोर देकर कहा कि सरकार उनके ठीक होने और संसद में वापस आने के बाद विपक्ष की मांग के अनुसार चर्चा के लिए तैयार है।
उन्होंने विपक्ष के इस आरोप का खंडन किया कि सरकार बहस से भाग रही है और सबसे बड़े विपक्षी दल कांग्रेस पर हमला बोला।
राज्यसभा में सदन के नेता गोयल ने संसद के बाहर संवाददाताओं से कहा, “कांग्रेस का लोकतंत्र के प्रति विनाशकारी रवैया है। जयराम रमेश के ट्वीट से यह उजागर हो गया कि कांग्रेस सदन को चलने नहीं देने में सफल रही।”
उन्होंने कहा कि सरकार किसी बहस से नहीं भाग रही है।
जोशी ने कहा कि कांग्रेस की दिलचस्पी रचनात्मक बहस में नहीं बल्कि ‘विनाशकारी क्षति’ में है।
उन्होंने कहा कि विपक्ष को बहस करने की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यसभा के सभापति और लोकसभा अध्यक्ष ने भी चर्चा के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है लेकिन विपक्ष को नियमों का पालन करना चाहिए।
इससे पहले दिन में, ईरानी ने संसद में अपनी पार्टी के सदस्यों के जोरदार विरोध को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला किया, जिसके कारण दोनों सदनों में बार-बार स्थगन हुआ।
उन्होंने कहा, “वह राजनीतिक रूप से अनुत्पादक हो सकते हैं, लेकिन उन्हें संसद की उत्पादकता पर लगातार अंकुश लगाने की हिम्मत नहीं करनी चाहिए,” उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का राजनीतिक जीवन संसदीय प्रक्रियाओं और परंपराओं के अनादर के प्रदर्शन के साथ बिताया गया है।
उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि वह अब लोकसभा की उत्पादकता को कम करने पर अड़े हैं।
2004 और 2019 के बीच अमेठी के सांसद के रूप में, उन्होंने संसद में कभी कोई सवाल नहीं किया और जब उन्होंने निर्वाचन क्षेत्र को “छोड़ दिया” और वायनाड के सांसद बने, तो 2019 में शीतकालीन सत्र में लोकसभा में उनकी उपस्थिति 40 प्रतिशत से कम थी, ईरानी कहा।
उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी किसी निजी सदस्य के विधेयक का प्रस्ताव नहीं दिया।
ईरानी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी में गांधी को हराया था।
मंत्री ने उनकी लगातार विदेश यात्राओं पर भी कटाक्ष किया और कहा कि यह उनकी ही पार्टी के लिए चिंता का विषय बन गया है।
उन्होंने कहा, “उनका राजनीतिक जीवन संसदीय परंपराओं का अनादर करते हुए बीता है। अब वह यह सुनिश्चित करने के लिए खुद को समर्पित कर रहे हैं कि संसदीय कार्यवाही और बहस न हो।”
विपक्ष ने 25 किलो से कम वजन वाले अनाज, दाल और आटे जैसे पहले से पैक और लेबल वाले खाद्य पदार्थों पर पांच प्रतिशत जीएसटी को वापस लेने की मांग की है। दही और लस्सी जैसे लीटर में मापी जाने वाली वस्तु के लिए सीमा 25 लीटर है।
इसके सदस्यों ने विभिन्न आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में सामान्य वृद्धि पर भी प्रकाश डाला है। उन्होंने दोनों सदनों में विरोध प्रदर्शन के दौरान अपनी मांगों को लेकर बैनरों के अलावा पैकेटबंद दूध, दही, मक्खन और छाछ साथ ले गए।
गोयल ने बताया कि कांग्रेस शासित राज्यों के मंत्री जीएसटी परिषद का हिस्सा थे, जिसने लेवी को मंजूरी दी थी।
मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों में स्थानीय चुनावों के परिणामों का हवाला देते हुए, जिसमें भाजपा ने अपने प्रतिद्वंद्वियों को हराया है, गोयल ने कहा कि वे दिखाते हैं कि लोग किसके पक्ष में हैं।
विपक्ष द्वारा प्रश्नकाल जैसी महत्वपूर्ण कार्यवाही में बाधा डालने पर आपत्ति जताते हुए जोशी ने कहा कि एक घंटे का सत्र जिसमें सरकार के मंत्री सदस्यों के सवालों का जवाब देते हैं, संसदीय कार्यवाही का “दिल” है।
उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष सांसदों को उनके अधिकारों का प्रयोग करने से वंचित कर रहा है, उन्होंने कहा, “यहां तक कि कांग्रेस के सांसद भी इससे खुश नहीं हैं।
