15 से अधिक बाल श्रमिक मिलने पर खुलेंगे विशेष प्रशिक्षण केंद्र

P.S.YADAV/ब्यूरो चीफ/सरगुजा//   जिले में 14 वर्ष से कम आयु के काम करने वाले सभी बच्चों तथा खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रियाओं में कार्यरत 14 वर्ष से अधिक व 18 वर्ष से कम  आयु  के श्रमिकां के चिन्हांकन हेतु राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत श्रम एवं शिक्षा विभाग की सहायता से जिला प्रशासन द्वारा सर्वेक्षण का कार्य शीघ्र शुरू किया जाएगा। सर्वेक्षण में 15 से अधिक बाल श्रमिकों का चिन्हांकन होने पर विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा। यह बातें बुधवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना समिति की बैठक में बताई गई।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए अपर कलेक्टर एएल ध्रुव ने कहा कि जिले में बाल एवं किशोर श्रमिकों के सर्वेक्षण के लिए समिति गठित कर गंभीरता से सर्वेक्षण कार्य करें। इसके लिए शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान से भी सहयोग लें। इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी करें।  बैठक में श्रम अधिकारी  जी.डी. प्रसाद ने बताया कि बाल एवं किशोर श्रमिकां की संख्या अधिक पाए जाने पर कलेक्टर द्वारा जिला परियोजना समिति का गठन किया जाएगा।

राष्ट्रीय बाल श्रम द्वारा संचालित प्रत्येक विशेष प्रशिक्षण केंद्र में न्यूनतम 15 एवं अधिकतम 50  बच्चे  होंगे। प्रत्येक विशेष प्रशिक्षण केंद्र में एक स्वयं सेवी, लिपिक-सह-रिकार्ड कीपर, एक हेल्पर एवं एक स्वयं सेवी शिक्षक होगा। बच्चों की संख्या 20 से अधिक होने पर दो स्वयं सेवी शिक्षक होंगे। खतरनाक व्यवसाय या प्रक्रियाओं में कार्य करने वाले 14 वर्ष से 18 वर्ष आयु वर्ग के चिन्हांकित किशोरों को गैर खतरनाक कार्य संबंधी व्यवसाय या प्रक्रिया में जोड़ने एवं उनके कौशल विकास के उद्देश्य से प्रशिक्षण केंद्रों पर उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा।

अवासीय स्कूल जैसे कस्तूरबा गांधी, आश्रम पाठशाला, छात्रावास आदि में प्रवेश हेतु इन बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। 5 से 8 वर्ष के काम करने वाले विमुक्त बच्चों को सीधे स्कूल से जोड़े जाएंगे। 9 से 14 वर्ष आयु के चिन्हांकित बच्चों का पुनर्वास राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना के तहत संचालित विशेष प्रशिक्षण केंद्र में दिया जाएगा और अंतिम रूप से औपचारिक शिक्षा प्रणाली की मुख्यधारा में जोड़ा जाएगा। बैठक में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास  जे आर नागवंशी, उपसंचालक पंचायत  यशपाल प्रेक्षा सहित स्वास्थ्य शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा चेबर ऑफ कामर्स के प्रतिनिधि उपस्थित थे।