फेडरेशन ने 14 सूत्रीय मांग में कोरोना से दिवंगतों को 50 लाख अनुग्रह राशि की मांग की थीं-राज्य सरकार ने 50 हजार का आदेश जारी किया
फेडरेशन ने 14 सूत्रीय मांग में कोरोना से दिवंगतों को 50 लाख अनुग्रह राशि की मांग की थीं-राज्य सरकार ने 50 हजार का आदेश जारी किया
ब्यूरो चीफ/सरगुजा// छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन फैडरेशन ने 03 सितंबर को सामूहिक अवकाश लेकर प्रांतव्यापी कलम बंद आंदोलन कर प्रदेश में विगत दो वर्षों में कोरोना से दिवंगत शासकीय सेवकों व प्रदेश के नागरिकों को अन्य राज्यों की भाँति 50 लाख अनुदान राशि देने की मांग की थीं । किंतु राज्य सरकार आर्थिक संकट व कर्जाग्रस्त शासन होने के कारण कारोना दिवंगतों के आश्रितों को कोई अनुदान नहीं दे रही थीं । संपूर्ण प्रदेश में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रावधानों के तहत 4 लाख अनुदान लेने के लिए कलेक्टर कार्यालयों में पिडित भटक रहे थे । तब छत्तीसगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने कोरोना दिवंगतों को राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत कोई अनुदान न देने का आदेश प्रसारित कर , अनुदान देने से इंकार कर दिया था । अब सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत जनहित याचिका में केन्द्र सरकार व समस्त राज्य सरकारों को न्यूनतम् 50 हजार अनुग्रह राशि देने के निर्णय व निर्देश के परिपालन में छत्तीसगढ़ शासन ने भी 24 सितंबर शुक्रवार को 50 हजार अनुदान राशि भुगतान करने का आदेश जारी करते हुए पिडित परिजनों को आवश्यक दस्तावेज सहित 30 दिवस के भी कलेक्टर कार्यालय में आवेदन जमा करने का आदेश प्रसारित किया है ।
छग कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा एवं प्रमुख प्रवक्ता विजय कुमार झा , ने बताया है कि मुख्यमंत्री द्वारा आर्थिक स्थिति में सुधार होने के बाद कोरोना दिवंगत परिजनों को अनुभत्रदान देने का आश्वासन फेडरेशन प्रतिनिधियों को दिया था । चूंकि कोरोना से पूरे देश में लाखों व्यक्ति काल कलवित हुए थे । इसलिए पिडित परिजनों को अनुग्रह राशि भुगतान करने हेतु देश के सबसे बड़े न्याय के मंदिर ” सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में प्रस्तुत जनहित याचिका क्रमांक डबलू.पी. ( सी ) संख्या 539/2021 और डबलू पी . ( सी ) संख्या 554/2021 में पारित आदेश 30.06.2021 के अनुसरण में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धरा 12 ( 3 ) के तहत कोविड -19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता एक्स ग्रेशिया राशि भुगतान हेतु दिशा निर्देश समस्त राज्य सरकारों को जारी किया गया है । कोविड -19 एक अभूतपूर्व आपदा है , पिछले डेढ़ वर्षों से वायरस के नए वैरिएंट के प्रभाव से मृतकों की संख्या में वृद्वि जारी है । यह महत्वपूर्ण है कि राज्य में विशिष्ट आपदाओं के लिए समय पर और प्रभावी प्रतिक्रिया के लिए राज्य आपदा मोचन निधि के तहत पर्याप्त निध उपलब्ध हो ।
यद्वपि कोविड -19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधान अनुसार प्रदान नहीं की जाएगी । राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा कोविड -19 से मृत प्रति व्यक्ति राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत 50,000 / -रु . ( पचास हजार रू . ) निर्धारित किए है । अनुदान सहायता राशि राज्य आपदा मोचन निधि के अंतर्गत प्रदान की जाएगी । राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय को संचालक स्वास्थ सेवाएं द्वारा कोविड -19 से 22 सितंबर 2021 तक कुल 13563 व्यक्तियों की मृत्यु दर्ज की गई है । उसकी जिलेवार जानकारी संबंधित कलेक्टरों को संलग्न कर प्रेषित की जा रही है , जिसके आधार पर अनुदान राशि भुगतान किया जावेगा । जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण व जिला प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है , कि मृत व्यक्त्यिों के निकटम् संबंधी आवेदक को अनुदान राशि आधार लिंक्ड प्रत्यक्ष लाभ अंतरणकी प्रक्रिया के माध्यम से भुगतान करेगें एवं अनुदान सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया सरल तथा आवश्यक दस्तावेज जमा करने के 30 दिनों के भीतर पूरी की जानी चाहिए । पिडितों की सुविधा के लिए प्रदेश के प्रत्येक तहसील कार्यालय तथा जिला कार्यालय , नगर निगम क्षेत्र के जोन मुख्यालयों में भी आवेदन प्राप्त करने हेतु समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए ।
प्राप्त सभी आवेदन पत्रों को कलेक्टर अपने स्वयं की निगरानी में जाँच एवं सत्यापन करना सुनिश्चित करेगें । कोविड -19 में दिवंगत के परिजनों से प्राप्त आवेदन पत्र के आधार पर मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता उपलब्ध कराने की कार्यवाही करते हुए आबंटन राशि प्राप्त करने राजस्व विभाग मंत्रालय को तत्काल प्रस्ताव भेजा जाना सुनिश्चित करने की मांग फेडरेशन के प्रवक्ता बी.पी.शर्मा , संजय सिंग , राजेश चटर्जी , डॉ . लक्ष्मण भारती , आर.के.रिछारिया , बिन्देश्वर रामरौतिया , ओंकार सिंह , यशवंत वर्मा , सतीश मिश्रा , पंकज पाण्डेय , चन्द्रशेखर तिवारी , सत्येन्द्र देवांगन , राम सागर कोसले , प्रशांत दुबे , मूलचंद शर्मा , मनीष ठाकुर , याचना शुक्ला , हरिमोहन सिंह , राकेश शर्मा , दिलीप झा , अश्वनी वर्मा , नीरजप्रताप सिंह , प्रवीण ढीड़वंशी , विवके दुबे , कौशल अग्रवाल , जी.एस.यादव , तुलसी राम साहू , एम.एल.चन्द्राकर , केदार जैन , इदरीश खॉन , अजय तिवारी , उमेश मुदलियार आदि नेताओं ने ने शीध्र आबंटन प्रदान करने की प्रक्रिया पूर्ण करने की मांग की है ।
