छत्तीसगढ़ में निवेश को बढ़ावा: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का उद्योगपतियों को आमंत्रण

रायपुर, 02 मार्च 2025 // मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर में आयोजित इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम में उद्योगपतियों को छत्तीसगढ़ में निवेश के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई औद्योगिक नीति के तहत अब तक 1.23 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार न्यूनतम प्रशासन और अधिकतम प्रोत्साहन की नीति के साथ निवेशकों को अनुकूल माहौल और हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है।

राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति के तहत रायपुर, दिल्ली और मुंबई में इन्वेस्टर्स कनेक्ट कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें निवेशकों ने छत्तीसगढ़ में निवेश की गहरी रुचि दिखाई। नीति लागू होने के बाद 50 से अधिक उद्यमियों को निवेश हेतु प्रमाणपत्र सौंपे गए।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) को बढ़ावा देने के लिए रैंप योजना का शुभारंभ किया। साथ ही, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य संस्करण योजना के तहत 12 लाभार्थियों को कुल 2.76 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि वितरित की।

प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए सात नए लघु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की गई है, जबकि चार बड़े औद्योगिक क्षेत्र प्रक्रियाधीन हैं। नगरनार स्टील प्लांट के लिए सहायक इकाइयों को बढ़ावा देने हेतु नियानार में 118 एकड़ भूमि पर नए औद्योगिक पार्क की स्थापना की जा रही है।

छत्तीसगढ़ सरकार ने एआई, आईटी, डेटा सेंटर, रोबोटिक्स, फार्मास्युटिकल और रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन देने की घोषणा की है। सेमीकंडक्टर और एआई आधारित उद्योगों की स्थापना के लिए निवेश प्रस्ताव भी प्राप्त हुए हैं।

छत्तीसगढ़ की वित्तीय यात्रा पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले 25 वर्षों में प्रदेश की जीएसडीपी 20 गुना बढ़कर 5 लाख करोड़ रुपए हो गई है। साथ ही, राज्य के बजट आकार में भी वृद्धि हुई है और पूंजीगत व्यय को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है।

इंडस्ट्री डायलॉग कार्यक्रम में उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नई औद्योगिक नीति के माध्यम से निवेशकों को आमंत्रित कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले छह वर्षों से लंबित उद्योगों को 489 करोड़ रुपए की अनुदान राशि जारी की जाएगी, जिससे 1,049 लघु और बड़े उद्योगों को लाभ मिलेगा।

कार्यक्रम के दौरान 16 निवेशकों को ‘इनविटेशन टू इन्वेस्ट’ पत्र सौंपे गए, जिसके तहत प्रदेश में 11,733 करोड़ रुपए का निवेश होगा और लगभग 9,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा।

छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत लक्ष्य के अनुरूप छत्तीसगढ़ विजन 2047 पर काम कर रही है। इस विजन के तहत राज्य को औद्योगिक हब बनाने की योजना है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों के तहत अनुमति, अनुमोदन और नवीनीकरण प्रक्रियाओं को सरल बनाया गया है, जिससे निवेश आकर्षित हो रहे हैं।