मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही

मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के कोने कोने में पहुंच रही है। यात्रा को शुरू हुए एक महीने हो चुका है। यात्रा हजारों गांवों के साथ डेढ़ हजार शहरों में भी पहुंच चुकी है। इनमें से अधिकतर छोटे छोटे कस्बे हैं। आज छत्तीसगढ़ से भी यात्रा का शुभारंभ हो गया है। आचार संहिता की वजह से यहां यात्रा शुरू नहीं हो पाई थी। मेरा नई सरकार से आग्रह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का अपने राज्य में तेजी से विस्तार करें। इसे हरी झंडी भले ही मोदी ने दिखाई है लेकिन सच्चाई है कि राज्यों ने इस यात्रा की कमान संभाल ली है। अभी जिन लोगों से मैंने बातें की, उनके संवाद से मुझे लगा कि देश का जनमन इससे बहुत उत्साहित है। जहां यात्रा खत्म होती है वहां से दूसरे गांव के लोग इसकी अगुवाई करने लगते हैं। लोगों में इसके स्वागत की प्रतिस्पर्धा है। नये नये तरीकों से लोग स्वागत कर रहे हैं। लोग सेल्फी ले रहे हैं। नमो एप को डाउनलोड कर रहे हैं और विकसित भारत के एंबेसडर बन रहे हैं। लोग क्विज में हिस्सा ले रहे हैं।

इन प्रतियोगिताओं के माध्यम से न केवल लोग पुरस्कार जीत रहे हैं अपितु नई जानकारी भी प्राप्त कर रहे हैं। इस यात्रा के शुरू होने के बाद यह चौथी बार है कि मैं वर्चुअली इस यात्रा से जुड़ रहा हूँ। पहले मैंने ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से संवाद किया था। खेती किसानी पर बात की थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर बात की थी। कई विषयों पर बात की। जब मैं संवाद कर रहा था तो लोग बारीकी से इसे बताते थे। मुझे बहुत सुकून होता था कि लोगों तक हमारी योजनाएं पहुंच रही है। आज चर्चा का फोकस शहरी क्षेत्रों पर था। विकसित भारत के संकल्प में हमारे शहरों की बड़ी भूमिका है। आजादी के लंबे समय तक जो विकास हुआ, उसका दायरा बड़े शहरों तक रहा। आज हम टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के विकास पर भी जोर दे रहे हैं। चाहे अमृत मिशन हो, स्मार्ट सिटी मिशन हो, छोटे शहरों में मूल सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। चाहे ट्रैफिक सिस्टम हो, ड्रैनेज सिस्टम हो चाहे किसी तरह की नागरिक सुविधा हो, इन्हें अपग्रेड किया जा रहा है। शहरों में पहली बार व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। इसका असर इज आफ डूइंग बिजनेस पर पड़ा है। सबको इन सुविधाओं का लाभ मिल रहा है। हमारी सरकार परिवार के सदस्य की तरह आपकी चिंता कम करने का प्रयास कर रही है। कोरोना के बड़े संकट में सरकार ने कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी। सरकार ने 20 करोड़ महिलाओं के खाते में हजारों करोड़ ट्रांसफर किये। सबको कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराई। गरीबों के लिए मुफ्त राशन की योजना शुरू की। छोटे उद्योगों को बचाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए दिये। जहां दूसरों से उम्मीद खत्म हो जाती है वहां मोदी की गारंटी आरंभ हो जाती है।

पीएम स्वनिधि योजना से लोगों को सस्ता आसान लोन मिल रहा है। देश में 50 लाख से अधिक लोगों को बैंकों से मदद मिल चुकी है। पीएम स्वनिधि योजना के 75 प्रतिशत से अधिक हितग्राही दलित, पिछड़े, आदिवासी समाज के लोग हैं। इनमें 45 प्रतिशत तो महिलाएं हैं। मोदी की गारंटी महिलाओं के काम आ रही है। शहर में रहने वाले लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए भी हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। अटल पेंशन योजना के माध्यम से देश के 6 करोड़ साथी जुड़ चुके हैं। इसमें नियमित पेंशन सुनिश्चित हो रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी शहर में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी उम्मीद बनी हुई है। केवल 20 रुपए का प्रीमियम भुगतान करना होता है। इसी तरह प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा भी है। हमारी सरकार इन दोनों योजनाओं के माध्यम से अब तक 17 हजार करोड़ रुपए की क्लेम राशि इन परिवारों को दे चुकी है। संकट की घड़ी में इन परिवारों को यह सहायता काफी उपयोग साबित हुई है। भारत सरकार की इन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। मेरा सभी से आग्रह है कि इन पेंशन योजनाओं से जुड़ें। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपकी मदद करेंगी। इनकम टैक्स में छूट हो या सस्ता इलाज की सुविधा हो। हमारी कोशिश है कि लोगों के पैसे बच सकें। आयुष्मान कार्ड की वजह से गरीबों के 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होने से बच सके हैं। हमारी सरकार ने जो जनौषधि केंद्र खोले हैं। 80 प्रतिशत डिस्काउंट इसमें मिल रहा है। अगर जनौषधि केंद्र न होता तो इनका 25 हजार करोड़ रुपए खर्च हो जाता।

अब तो सरकार इनकी संख्या बढ़ाकर 25 हजार कर रही है। उजाला योजना के माध्यम से शहरी परिवारों का भी बिजली खर्च कम हआ है। हमारी सरकार गांव से शहर आने वालों की मुश्किल समझती है। उन्हें दिक्कत यह थी कि उनका राशन कार्ड दूसरे राज्यों में नहीं चलती थी। हमने वन नेशन, वन राशन कार्ड बनवाया ताकि इस तरह की दिक्कत न हो। सबके पास पक्का घर हो, इसके लिए केंद्र सरकार 4 करोड़ से ज्यादा घर बनवा चुकी है। इसमें से 1 करोड़ से अधिक घर शहरी गरीबों को मिले हैं। मिडिल क्लास के लोगों के लिए क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम है। जिनके पास घर नहीं है। उनकी भी चिंता सरकार को है। शहरों में लोगों को बेहतर जीवन देने के लिए आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट जरूरी है।