देश की दशा और दिशा बदलने कांग्रेस पांच गारंटी लाई है -सुप्रिया श्रीनेत

कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को मिलेगा हर साल 1 लाख रू.

भाजपा सरकार महिलाओं को देती है 1000 रू. कांग्रेस देगी 8333 रू. प्रति माह

केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर मनरेगा, मजदूरों को मिलेगी 400 रू. मजदूरी

एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जायेगी

प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुये कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि देश की दशा और दिशा बदलने कांग्रेस पांच गारंटी लाई है। कांग्रेस का मानना है देश के महिला युवा, किसान, मजदूर, सभी को विकास की मुख्यधारा में लाने के लिये उनको कानूनी संरक्षण मिले इसके लिये कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिये किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय तथा हिस्सेदारी न्याय देने का वायदा किया है।

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि नारी न्याय में कांग्रेस देश की महिलाओं से वायदा करती है कि कांग्रेस की केन्द्र महिलाओं के लिये महालक्ष्मी योजना लागू करेगी।
1. जिसमें हर महिला को साल में एक लाख रू. अर्थात महिने में 8333 रू. मिलेंगे। भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ में माताओं, बहनों को महिने में मात्र 1000 रू. साल में 12000 रू. देगी। कांग्रेस की सरकार इसका 8 गुना ज्यादा महिलाओं को देगी।
2. कांग्रेस की सरकार केंद्रीय नौकरियों में आधी भर्तियां महिलाओं की करेगी।
3. आशावर्कर, आंगनबाड़ी तथा मिड्डे मील कार्यकर्ताओ को केन्द्रीय सहायता कांग्रेस की सरकार बनने पर दुगुना किया जायेगा।
4. महिलाओं के कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिये प्रत्येक पंचायत में कानूनी सहायक की नियुक्ति की जायेगी।
5. देश के सभी जिला मुख्यालयों में कामकाजी महिलाओं के लिये हास्टल बनाया जायेगा।

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि किसान न्याय में कांग्रेस देश के किसानों से वायदा करती है कि किसानों के सुख समृद्धि के लिये 5 गारंटी देती है। कांग्रेस की सरकार बनने पर :-
1. एमएसपी को कानूनी दर्ज़ा दिया जाएगा। इसके लिए संसद में एक विशेष कानून पारित किया जाएगा। डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले के अनुसार एमएसपी तय की जाएगी।
2. किसानों के ऋण माफ़ करने और आवश्यक ऋण माफ़ी की राशि निर्धारित करने के लिए एक स्थायी कृषि ऋण माफ़ी आयोग की स्थापना की जाएगी।
3. किसानों के फ़सलों के नुक़सान होने पर 30 दिनों के भीतर सीधे बैंक खाते में गारंटीड भुगतान सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री फ़सल बीमा योजना को फ़िर से डिज़ाइन किया जाएगा।
4. कांग्रेस कृषि उत्पादों के लिए एक आयात-निर्यात नीति बनाएगी और उसे लागू करेगी, जिसमें किसानों के हितों की रक्षा और चिंताएं सर्वोपरि होंगी। यह स्थिर और पूर्वानुमान पर आधारित होने के साथ-साथ किसानों के हितों पर आधारित होगा।
5. किसान जीएसटी मुक्त होंगे। कृषि में इस्तेमाल होने वाले सामानों पर टैक्स से छूट के लिए जीएसटी व्यवस्था में संशोधन किया जाएगा।

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि युवा न्याय में कांग्रेस देश के युवाओं से वायदा करती है कि :- देश की बेरोजगारी दर सर्वोच्च स्तर पर है। कांग्रेस युवाओं को रोजगार देने के लिये युवाओं को 5 गारंटी देती है।
1. भर्ती भरोसा- केन्द्र सरकार में कैलेंडर के अनुसार 30 लाख नयी नौकरियां।
2. पहली नौकरी पक्की- प्रत्येक शिक्षित युवा को एक साल के अप्रेंटिसशिप द्वारा 1 लाख रु (8500/ माह)
3. पेपर लीक से मुक्ति- पेपर लीक को पूरी तरह से रोकने के लिये एक नीति
4. गिग इकॉनमी में सामाजिक सुरक्षा- गिग इकॉनामी में युवाओं के लिये बेहतर वर्किंग कंडीशन
5. युवा रोशनी 5000 करोड़ रू का युवाओं के लिये स्टार्ट- अप कोष

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि श्रमिक न्याय में कांग्रेस देश के श्रमिको से वायदा करती है कि :- कांग्रेस की यूपीए सरकार ने रोजगार को कानूनी अधिकार देने के लिये मनरेगा कानून बनाया था, तथा हर मजदूर को न्यूनतम 150 दिवस कार्य मजदूरी मिलने का कानूनी अधिकार दिया है। अबकी बार कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस पार्टी मनरेगा की न्यूनतम मजदूरी 200 से बढ़ाकर 400 रू. करने की गारंटी देती है। इससे देश के मजदूरों की आर्थिक बदहाली दूर होगी तथा उनके जीवन स्तर में परिवर्तन आयेगा।
1. स्वास्थ्य अधिकार- अधिकार के तौर पर मुफ्त आवश्यक डायग्नोस्टिक दवाएं, उपचार, सर्जरी और पुनर्वास उपचार और पैलिएटिव केयर।
2. श्रम का सम्मान- 400 रू प्रतिदिन राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी, मनरेगा, श्रमिकों के लिये भी।
3. शहरी रोजगार गारंटी- शहरी क्षेत्रों के लिये रोजगार गारंटी अधिनियम।
4. सामाजिक सुरक्षा- असंगठित श्रमिकों के लिये जीवन और दुर्घटना बीमा।
5. सुरक्षित रोजगार- कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम सरकारी कार्यो में बंद होगा।

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि हिस्सेदारी न्याय
1. गिनती करो- व्यापक सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना
2. आरक्षण का हक- एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण पर 50 प्रतिशत की सीमा हटा दी जायेगी।
3. एससी, एसटी सब प्लान की कानूनी गारंटी- जनसंख्या हिस्सेदारी के अनुसार एससी, एसटी उप- बजट
4. जल, जंगल, जमीन का कानूनी हक- वन अधिकार अधिनियम के तहत लंबित दावों का 1 वर्ष के भीतर समाधान
5. अपनी धरती, अपना राज- जहां एसटी सबसे बड़ा सामाजिक समूह, वे अनुसूचित क्षेत्र घोषित होंगे।