शीतकालीन सत्र 2025 शुरू: विपक्ष का SIR-वोट चोरी पर घमासान
संसद का शीतकालीन सत्र 1 से 19 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 10 प्रमुख बिल पेश होंगे, जबकि विपक्ष SIR, वोट चोरी और CEC के खिलाफ महाभियोग को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर चुका है। पढ़ें पूरा अपडेट।
Parliament Winter Session 2025: आज से शुरू शीतकालीन सत्र, विपक्ष का हंगामा तय
नई दिल्ली, 1 दिसंबर 2025। संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। यह सत्र 1 दिसंबर से 19 दिसंबर तक यानी 19 दिनों तक चलेगा, जिसमें कुल 15 बैठकें होंगी। इससे पहले मानसून सत्र (21 जुलाई–21 अगस्त) विपक्ष के भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया था। अब शीतकालीन सत्र में भी SIR, वोट चोरी, राष्ट्रीय सुरक्षा और महंगाई जैसे मुद्दों पर टकराव तय माना जा रहा है।
मानसून सत्र की पृष्ठभूमि
मानसून सत्र में हंगामे के कारण—
- लोकसभा 120 घंटे के बजाय सिर्फ 37 घंटे ही चल सकी।
- राज्यसभा में 41 घंटे की ही कार्यवाही हो पाई।
- कुल 27 बिल पास हुए।
- वहीं राज्यसभा के तत्कालीन उपसभापति जगदीप धनखड़ ने पहले दिन इस्तीफा दे दिया था।
सबसे बड़ी बहस गिरफ्तार PM-CM को हटाने वाले संविधान संशोधन बिल को लेकर हुई, जिसे बाद में जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव पारित हुआ।
इस बार शीतकालीन सत्र में विपक्ष की बड़ी तैयारी
INDIA गठबंधन CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग ला सकता है।
- 18 अगस्त की INDIA ब्लॉक बैठक के बाद TMC नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि
“महाभियोग नोटिस अगले सत्र में देंगे।”
इसके अलावा सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस, TMC, सपा, DMK, राजद समेत विपक्ष ने कहा—
SIR पर चर्चा नहीं हुई तो संसद नहीं चलने देंगे।
विपक्ष ने इन मुद्दों पर भी चर्चा की मांग की—
- दिल्ली विस्फोट और राष्ट्रीय सुरक्षा
- वायु प्रदूषण
- विदेश नीति
- किसानों की स्थिति
- महंगाई व बेरोजगारी
- वोट चोरी का मुद्दा
सर्वदलीय बैठक में 36 दलों के 50 नेता शामिल हुए।
सरकार की रणनीति: 10 बड़े बिल पेश होंगे
केंद्र सरकार बिहार विधानसभा चुनाव में NDA की जीत के बाद बेहद आत्मविश्वास के साथ सत्र में कई अहम विधेयक लाने जा रही है।
सूचीबद्ध प्रमुख विधेयक
- बीमा कानून (संशोधन) विधेयक, 2025
- बीमा क्षेत्र में FDI सीमा 74% → 100% की जाएगी
- अब तक 82,000 करोड़ FDI निवेश
- केंद्रीय उत्पाद शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2025
- स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, 2025
- तंबाकू/सिगरेट पर नया उपकर
- पान मसाला उपकर की जगह लेगा
- प्रतिभूति बाजार संहिता विधेयक, 2025
- एकीकृत सिक्योरिटी मार्केट कोड
- जन विश्वास (संशोधन) विधेयक, 2025
- दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (संशोधन) विधेयक, 2025
- मणिपुर GST (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2025
- राष्ट्रीय राजमार्ग (संशोधन) विधेयक, 2025
- कॉर्पोरेट कानून (संशोधन) विधेयक, 2025
- अनुदान की अनुपूरक मांगें 2025-26
सरकार का बयान
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा—
“लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतभेद होते हैं, लेकिन संसद चलनी चाहिए। विपक्ष चर्चा करके विरोध दर्ज कराए, हंगामा न करे।”
