पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव ने अबूझमाड़ के कई गांवों का दौरा कर विकास कार्यों का लिया जायजा
ईरकभट्टी, मसपुर के ग्रामीणों से मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली
नारायणपुर से गारपा तक बस सेवा का किया शुभारंभ
कुपोषण रोकथाम के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिए आवश्यक निर्देश
रायपुर/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव सुश्री निहारिका बारिक सिंह ने आज नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर विकास एवं निर्माण कार्यों का जायजा लिया। प्रमुख सचिव ने ईरकभट्टी, मसपुर, सोनपुर, और ढोंडरीबेड़ा के ग्रामीणों से रूबरू चर्चा कर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और ग्रामीणों को मिल रहे लाभ के बारे में जानकारी लीं। इस दौरान मनरेगा आयुक्त श्री रजत बंसल, नारायणपुर कलेक्टर बिपिन मांझी, पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
प्रमुख सचिव सुश्री सिंह ने ईरकभट्टी और मसपुर गांवों के ग्रामीणों से आधार कार्ड, राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड की उपलब्धता के बारे में जानकारी ली। प्रमुख सचिव ने शत-प्रतिशत ग्रामीणों को इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष शिविर लगाने के निर्देश जिला प्रशासन के अधिकारियों को दिए ताकि शासन द्वारा प्रदत्त सुविधाओं एवं संचालित सभी योजनाओं का लाभ ग्रामीण को मिल सके। ग्रामीणों ने पुलिस कैंप स्थापित होने से सुरक्षा में सुधार की सराहना की।
कुपोषण उन्मूलन और स्वास्थ्य सेवाओं पर जोर
मसपुर के आंगनबाड़ी केंद्र में निरीक्षण के दौरान प्रमुख सचिव सुश्री सिंह ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कुपोषण उन्मूलन के लिए ठोस प्रयास करने के निर्देश दिए। उप-स्वास्थ्य केंद्र में उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की और एएनएम से दवाओं और टीकाकरण की जानकारी ली। उन्होंने समस्त गर्भवती माताओ और बच्चों का शत-प्रतिशत टीकाकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
प्रमुख सचिव सुश्री सिंह ने ईरकभट्टी के सगनुराम पोटाई को ‘बैंक सखी’ के रूप में प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए ताकि गांव में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो सकें। उन्होंने ग्रामीणों को मनरेगा के तहत ऑनलाइन मजदूरी भुगतान की जानकारी दी और स्व-सहायता समूहों के गठन का सुझाव दिया। ग्रामीणों की मांग पर नगद भुगतान का भी आश्वासन दिया। इसके अलावा, नारायणपुर से गारपा तक नियमित बस सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने सोनपुर में बैंक शाखा खोलने और गांव में जल संरक्षण हेतु डबरी निर्माण कार्य स्वीकृति के लिए कार्यवाही की बात कही।
