छत्तीसगढ़ बजट 2025-26: आर्थिक सशक्तिकरण और विकास की नई दिशा

रायपुर । 2 मार्च 2025 । छत्तीसगढ़ सरकार 3 मार्च 2025 को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री ओपी चौधरी दोपहर 12:30 बजे यह बजट प्रस्तुत करेंगे। इस बजट को राज्य के दीर्घकालिक विकास, आर्थिक सुधारों और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। वित्त मंत्री ने इसे ‘2047 तक विकसित छत्तीसगढ़’ के संकल्प की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी बताया है।

2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प

वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘2047 तक विकसित भारत’ के विजन के अनुरूप, छत्तीसगढ़ सरकार भी मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में ‘2047 तक विकसित छत्तीसगढ़’ की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बजट राज्य के समावेशी विकास, नीतिगत सुधारों और आर्थिक सशक्तिकरण को गति देने का कार्य करेगा।

उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में छत्तीसगढ़ ने आर्थिक, औद्योगिक, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण के क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। सरकार की विकास योजनाओं का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। राज्य की अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत हो रही है और नई योजनाओं से रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं।

आर्थिक प्रगति और सामाजिक कल्याण की प्राथमिकता

राज्य सरकार इस बजट को आर्थिक और सामाजिक विकास को संतुलित रूप से आगे बढ़ाने के लिए तैयार कर रही है। सरकार की नीतियों का लाभ विशेष रूप से किसानों, महिलाओं, श्रमिकों, गरीबों और आवासहीन परिवारों को मिल रहा है। इसी वजह से जनता का सरकार पर विश्वास मजबूत हुआ है।

वित्त मंत्री ने कहा कि बीते वर्षों में छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ने तेज़ी से विकास किया है और यह बजट विकास की इस गति को और तेज करने का काम करेगा। राज्य सरकार की प्राथमिकता आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाना, औद्योगीकरण को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे का विस्तार करना और आम जनता के जीवन स्तर को ऊपर उठाना है।

राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देने वाला बजट

छत्तीसगढ़ सरकार का यह बजट राज्य की आर्थिक संरचना को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। सरकार की नीतियां मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित होंगी—

1. कृषि एवं ग्रामीण विकास: किसानों की आय बढ़ाने के लिए नई योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाने और फसल विविधीकरण पर जोर दिया जाएगा।

2. औद्योगिक विकास और निवेश प्रोत्साहन: उद्योगों के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया जाएगा, जिससे निवेश को बढ़ावा मिले और रोजगार के अवसर सृजित हों।

3. बुनियादी ढांचे का विस्तार: सड़कों, रेलवे, बिजली और जल आपूर्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए बड़े निवेश की योजना बनाई गई है।

4. स्वास्थ्य और शिक्षा: गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नए अस्पतालों और स्कूलों की स्थापना की जाएगी।

5. महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण: महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण के लिए विशेष योजनाएं लाई जाएंगी।

6. पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास: पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए नई योजनाओं पर काम किया जाएगा।

जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा बजट

वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट केवल सरकारी योजनाओं और आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह छत्तीसगढ़ की जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने का माध्यम होगा। सरकार का उद्देश्य आर्थिक सुधारों और विकास कार्यों को गति देना है ताकि राज्य की प्रगति को नई दिशा मिल सके।