तेजी और गुणवत्ता के साथ तय समय-सीमा में पूर्ण हों सड़क, पुल व भवन निर्माण : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में दिए निर्देश | एआई तकनीक से सड़कों की पहचान व मरम्मत | नया विधानसभा भवन 95% तैयार
रायपुर, 23 अप्रैल 2025। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे तेजी, गुणवत्ता और समय-सीमा का विशेष ध्यान रखते हुए सड़कों, पुल-पुलियों और भवनों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रमुख सड़कों पर तेज और सुरक्षित यातायात के लिए अधोसंरचना को और मजबूत करने की आवश्यकता है।
बैठक में मुख्यमंत्री ने एआई (Artificial Intelligence) और नवीन तकनीकों के उपयोग से खराब सड़कों की पहचान कर उनकी त्वरित मरम्मत की व्यवस्था बनाने के निर्देश भी दिए। उप मुख्यमंत्री एवं लोक निर्माण मंत्री अरूण साव और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध सिंह बैठक में उपस्थित रहे।
नए विधानसभा भवन का 95% कार्य पूर्ण
अधिकारियों ने बताया कि नया रायपुर स्थित नए विधानसभा भवन का 95 प्रतिशत सिविल एवं विद्युत यांत्रिकी कार्य पूरा हो चुका है। वहीं, नए राजभवन का 60% कार्य पूर्ण हुआ है।
बस्तर और खनन क्षेत्रों में सड़क विकास पर विशेष जोर
मुख्यमंत्री ने बस्तर के दुर्गम इलाकों में सड़कों के नेटवर्क को सुदृढ़ करने तथा खनन क्षेत्रों में मजबूत सड़कों के निर्माण पर बल दिया। उन्होंने सुदूर वनांचलों में पुल-पुलियों के निर्माण कार्यों को तेजी से पूर्ण करने को कहा जिससे वहां के लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा सके।
30 हजार करोड़ के सड़क विकास कार्य
राज्य में अगले तीन वर्षों में 30 हजार करोड़ रुपये की लागत से सड़क विकास कार्य पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनएचएआई के साथ बेहतर समन्वय से निर्माण कार्यों में तेजी लाई जाए और हर प्रमुख परियोजना के लिए एक-एक वरिष्ठ अधिकारी नामित किया जाए।
एक्सप्रेस-वे व रिंगरोड विकास
रायपुर से विशाखापट्टनम को जोड़ने वाली भारतमाला परियोजना के तहत निर्माणाधीन एक्सप्रेस-वे को रायपुर-जगदलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए उच्च गुणवत्ता की कनेक्टिंग रोड्स विकसित करने के निर्देश भी दिए गए। शहरी क्षेत्रों में बनने वाले रिंगरोड और बाइपास को एक्सप्रेस-वे की तर्ज पर विकसित करने की बात कही गई।
सड़क सुरक्षा पर 106 करोड़ का प्रावधान
वर्तमान वित्तीय वर्ष में सड़क सुरक्षा कार्यों के लिए 106 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। आगामी 5-6 महीनों में ब्लैक स्पॉट और खतरनाक जंक्शनों को सुधारने के कार्य किए जाएंगे।
