युवा शक्ति से होगा ‘विकसित भारत’ का निर्माण: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
छत्तीसगढ़ में कौशल विकास के लिए 4 महत्वपूर्ण एमओयू, युवाओं को मिलेगा नया रोजगार
रायपुर, 2 मई 2025| मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में नीति आयोग की “राज्य समर्थन मिशन” के तहत कौशल, रोजगार और आजीविका पर आधारित कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने युवाओं, महिलाओं और जनजातीय समुदायों के कौशल विकास के लिए चार अहम समझौता ज्ञापनों (MoU) की घोषणा की, जिससे छत्तीसगढ़ में नए रोजगार के द्वार खुलने जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि 2047 तक छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने की दिशा में युवा, महिलाएं और जनजातीय समुदाय केंद्र में हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ समझौते के तहत युवाओं को ट्रैक्टर निर्माण की आधुनिक तकनीक सिखाई जाएगी, जिससे बस्तर और सरगुजा के ग्रामीण युवाओं को लाभ होगा।
कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार बस्तर और सरगुजा अंचल के आदिवासी युवाओं को विशेष प्रशिक्षण देगी और महिलाओं के लिए स्वरोजगार केंद्र खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि राज्य में ई-हब की शुरुआत भी की जाएगी, जहां नवाचार करने वाले युवाओं को फंडिंग और मार्केटिंग की सुविधा मिलेगी।
कौशल विकास के चार महत्वपूर्ण एमओयू:
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छ.ग. राज्य कौशल विकास प्राधिकरण व नन्दी फाउंडेशन: वंचित युवाओं की रोजगार योग्यताओं को बढ़ाने के लिए।
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कौशल विकास प्राधिकरण व महिंद्रा एंड महिंद्रा: ट्रैक्टर मैकेनिक पाठ्यक्रम, बलरामपुर, दंतेवाड़ा व कोंडागांव के लाइवलीहुड कॉलेजों में।
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उच्च शिक्षा विभाग व नैसकॉम: कॉलेज के छात्रों को इंडस्ट्री-रेडी बनाने हेतु प्रशिक्षण।
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उच्च शिक्षा विभाग व नन्दी फाउंडेशन हैदराबाद: कॉलेज के छात्रों को रोजगारपरक प्रशिक्षण।
कार्यशाला में नीति आयोग की प्रोग्राम निदेशक डॉ. सोनिया पंत ने जनजातीय क्षेत्रों में वन आधारित आजीविका कार्यक्रमों को सशक्त करने की बात कही।
📌 मुख्य तथ्य:
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4.83 लाख युवाओं को अब तक कौशल प्रशिक्षण, 2.66 लाख को मिला रोजगार
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ग्रामीण क्षेत्रों में इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, मैकेनिक जैसे कोर्स पर विशेष ज़ोर
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ई-हब के ज़रिए नवाचार को मिलेगा बढ़ावा
