मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा - योजनाओं का लाभ आमजन तक पहुंच रहा, कलेक्टरों को दिए राजस्व न्यायालय नियमित संचालन के निर्देश -

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा – योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच रहा, राजस्व न्यायालय नियमित चलाने के निर्देश

रायपुर, 20 मई 2025। प्रदेश ख़बर डेस्क।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि हमारी सरकार की योजनाएं आम जनता तक पहुँच रही हैं और इसका फीडबैक समाधान शिविरों से स्पष्ट रूप से सामने आया है। उन्होंने कलेक्टरों को निर्देशित किया कि राजस्व मामलों के शीघ्र निपटारे हेतु राजस्व न्यायालयों का नियमित संचालन किया जाए और इसके लिए सप्ताह में विशेष दिन निर्धारित किए जाएं।

मुख्यमंत्री सोमवार को दुर्ग जिला मुख्यालय में कवर्धा, बेमेतरा और दुर्ग जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ले रहे थे। इससे पहले उन्होंने समाधान शिविर में भाग लिया और आकस्मिक निरीक्षण भी किया।

मुख्यमंत्री के प्रमुख निर्देश

राजस्व न्यायालय नियमित चलें, अविवादित नामांतरण शीघ्र निपटाएं।
पेयजल संकट के समाधान व मौसमी बीमारियों से निपटने अभी से तैयारी करें।
जल संरक्षण के लिए फसल चक्र अपनाने व दलहन-तिलहन को बढ़ावा दें।
महतारी वंदन योजना में ई-केवाईसी से जुड़ी दिक्कतें शीघ्र दूर हों।
प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वामित्व योजना और आजीविका मिशन की प्रगति की समीक्षा।

महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता के नए द्वार

मुख्यमंत्री ने “ड्रोन दीदी” कार्यक्रम को ग्रामीण महिलाओं के लिए तकनीकी आत्मनिर्भरता का साधन बताया और इसके प्रशिक्षण की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि सेटरिंग प्लेट किराए पर देकर महिलाएं आय अर्जित कर रही हैं, जिसे और विस्तार दिया जाएगा।

स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था पर ज़ोर

आयुष्मान भारत योजना के कार्ड वितरण और संस्थागत प्रसव की स्थिति की समीक्षा।
सिकलसेल स्क्रीनिंग की गति बढ़ाने और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश।
भारतीय न्याय संहिता के नए तकनीक-आधारित प्रावधानों का सख़्ती से पालन और न्याय प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए ज़ोर।

नशा और अपराध पर सख्ती

मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे से अपराधों में वृद्धि हो रही है, इसलिए नशे के ख़िलाफ़ लगातार सख़्त कदम उठाए जाएं।
उन्होंने शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर कार्रवाई और किरायेदारों की सूचना पुलिस को देना अनिवार्य करने के निर्देश दिए।
विलेज लेवल रजिस्टर के माध्यम से संदिग्ध गतिविधियों पर नियंत्रण का स्पष्ट निर्देश भी दिया गया।

बैठक में शामिल प्रमुख अधिकारी

बैठक में उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा, खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, विधायकगण डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, ललित चंद्राकर, गजेन्द्र यादव, रिकेश सेन, ईश्वर साहू तथा मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह, सचिव पी. दयानंद, संभागायुक्त एस. एन. राठौर, आईजी आर. जी. गर्ग सहित तीनों जिलों के कलेक्टर व वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे।