किसान का एग्रीस्टेक पंजीयन अनिवार्य, दवा गुणवत्ता की होगी सघन जांच
कवर्धा कलेक्टर गोपाल वर्मा ने कृषि अधिकारियों को 30 सितम्बर तक एग्रीस्टेक पंजीयन पूरा करने और कृषि दवाओं की गुणवत्ता व मूल्य जांचने के निर्देश दिए। समय-सीमा का पालन न करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई।
30 सितम्बर तक हर किसान का एग्रीस्टेक पंजीयन अनिवार्य, दवा गुणवत्ता की होगी सघन जांच
कवर्धा कलेक्टर गोपाल वर्मा ने कृषि अधिकारियों को 30 सितम्बर तक एग्रीस्टेक पंजीयन पूरा करने और कृषि दवाओं की गुणवत्ता व मूल्य जांचने के निर्देश दिए। समय-सीमा का पालन न करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई।
कवर्धा, 20 सितम्बर 2025। कलेक्टर गोपाल वर्मा ने जिले के कृषि विभाग के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि राज्य शासन द्वारा धान खरीदी वर्ष 2025-26 के लिए एग्री स्टेक प्रोजेक्ट के अंतर्गत किसानों का एग्रीस्टेक पोर्टल पर पंजीयन 30 सितम्बर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। उन्होंने कहा कि किसान पंजीयन सुनिश्चित करना आरईओ (Rural Extension Officer) की जिम्मेदारी है, और समय-सीमा का पालन न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई तय की जाएगी।
कलेक्टर वर्मा ने जिला कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित बैठक में डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसान पंजीयन की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र किसान पंजीयन से वंचित न रहे, क्योंकि पंजीयन के अभाव में धान खरीदी की प्रक्रिया से किसान बाहर हो सकते हैं। अब तक जिले के 1,18,419 किसानों का पंजीयन हो चुका है, जिनमें से 1,11,081 किसानों का अनुमोदन तहसीलदारों द्वारा किया गया है।
फसल सुरक्षा के लिए उन्होंने कहा कि मौसम को देखते हुए फसलों में बीमारियों की आशंका बनी हुई है। ऐसे में कृषि केंद्रों पर उपलब्ध दवाओं की गुणवत्ता, मूल्य और एक्सपायरी डेट की सघन जांच की जाएगी। किसी भी केंद्र पर एक्सपायरी दवा मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसानों को फसल रोगों के अनुसार सही दवा के बारे में जानकारी देने के लिए विभाग को व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए।
फसल कटाई प्रयोग के संदर्भ में कलेक्टर ने कहा कि यह प्रक्रिया अत्यंत सावधानीपूर्वक की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि फसल क्षति राशि दिलाने में यह सबसे महत्वपूर्ण कदम है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब फसल कटाई प्रयोग मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और रियल-टाइम जानकारी सुनिश्चित होगी।
उन्होंने बताया कि जिले में 22 खरीदी केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहाँ दलहन और तिलहन की खरीदी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। इसके अलावा किसानों के लिए खाद का नया रैक उपलब्ध कराया गया है। सोसाइटीवार और गांववार खाद की आवश्यकता का विवरण तैयार कर, किसानों को उनकी मांग के अनुसार खाद समय पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
बैठक में डिप्टी कलेक्टर आर.बी. देवांगन, उप संचालक मोहंती सहित कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।
