संविदा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि पर मुख्यमंत्री से मिलकर बिजली कर्मचारी महासंघ ने जताया आभार
पुरानी पेंशन बहाली व संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर सकारात्मक पहल
रायपुर | छत्तीसगढ़ बिजली कर्मचारी संघ महासंघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय से भेंट कर संविदा कर्मचारियों के मानदेय में 33 प्रतिशत वृद्धि किए जाने पर आभार व्यक्त किया। प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को शाल एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर धन्यवाद दिया।
विदित हो कि अखिल भारतीय मंत्री एवं उद्योग प्रभारी राधेश्याम जायसवाल द्वारा 1 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री से भेंट के दौरान विद्युत कंपनियों में 2004 के बाद नियुक्त अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली तथा संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण जैसे ज्वलंत विषयों को प्रमुखता से रखा गया था। मुख्यमंत्री द्वारा इस विषय पर विद्युत कंपनी के शीर्षस्थ अधिकारियों से चर्चा कर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था।
महासंघ के सतत संघर्ष एवं सकारात्मक प्रयासों के परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री के निर्देश पर विद्युत कंपनी प्रबंधन द्वारा संविदा कर्मचारियों के आर्थिक हित में समान काम–समान वेतन की अवधारणा के अनुरूप मानदेय में 33 प्रतिशत वृद्धि, वाहन भत्ता, मैदानी भत्ता, तथा 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके संविदा कर्मियों की सेवा आगे जारी रखने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही भविष्य में संविदा कर्मचारियों के मानदेय एवं अन्य हितलाभों पर निर्णय हेतु कमेटी गठन के निर्देश भी दिए गए। इस संबंध में 22 जनवरी को विद्युत कंपनी प्रबंधन द्वारा आदेश जारी किया गया।
पुरानी पेंशन बहाली पर सकारात्मक संकेत
भेंट के दौरान राधेश्याम जायसवाल ने 2004 के बाद नियुक्त अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की बहाली का विषय पुनः उठाते हुए मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि विद्युत कंपनी का स्वयं का पेंशन ट्रस्ट है, जिससे राज्य सरकार पर किसी प्रकार का अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। इस पर मुख्यमंत्री ने शीघ्र शीर्ष अधिकारियों से चर्चा कर आवश्यक आदेश जारी करने का आश्वासन दिया।
संविदा कर्मियों के नियमितीकरण हेतु प्रयास जारी
प्रेस को जानकारी देते हुए राधेश्याम जायसवाल ने बताया कि वर्तमान में संविदा कर्मियों के मानदेय में 5 से 6 हजार रुपये तक (लगभग 33 प्रतिशत) की वृद्धि की गई है, जो स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार और कंपनी प्रबंधन संविदा कर्मियों के नियमितीकरण को लेकर गंभीर हैं और आने वाले समय में इस दिशा में ठोस कार्रवाई की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि पूर्व में लगभग ढाई हजार संविदा कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, लेकिन कुछ तथाकथित संगठनों द्वारा संविदा कर्मियों को नियमित कराने के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत सामने आने पर कंपनी प्रबंधन को प्रक्रिया स्थगित करनी पड़ी थी। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध महासंघ ने स्पष्ट किया कि वह श्रमिक हितों को लेकर लगातार संघर्षरत है और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए प्रयास निरंतर जारी रहेंगे।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल रहे
इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल में प्रांतीय अध्यक्ष संजय तिवारी, कार्यकारी अध्यक्ष तेज प्रताप सिंहा, महामंत्री नवरतन बरेठ, कोषाध्यक्ष कोमल देवांगन, संगठन मंत्री के.एन. यादव, कार्यालय मंत्री चेतनानंद दुबे, रायपुर क्षेत्र अध्यक्ष परमेश्वर कन्नौजे, सचिव नीलांबर सिंहा तथा संविदा कर्मचारी संघ अध्यक्ष हरिचरण साहू उपस्थित रहे।
