ब्रिजिंग नेशंस, बिल्डिंग फ्यूचर्स! भारत–मलेशिया संबंधों में ऐतिहासिक छलांग
कुआलालंपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मलेशिया यात्रा ने भारत–मलेशिया संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। इस ऐतिहासिक दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच Comprehensive Strategic Partnership (समग्र रणनीतिक साझेदारी) को और मजबूत करने पर सहमति बनी, जिससे आर्थिक, तकनीकी, सुरक्षा और सांस्कृतिक सहयोग को नई दिशा मिली।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि “ट्रस्ट इज़ इंडिया की सबसे बड़ी करेंसी है”, और इसी भरोसे के आधार पर भारत और मलेशिया भविष्य की साझेदारी को नई मजबूती दे रहे हैं।
11 ऐतिहासिक समझौते, सहयोग का नया युग
भारत और मलेशिया के बीच कुल 11 अहम समझौता ज्ञापन (MoUs) पर हस्ताक्षर हुए, जिनमें रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। ये समझौते दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, डिजिटल इनोवेशन और सुरक्षा सहयोग को नई गति देंगे।
डिजिटल क्रांति: UPI और PayNet का सीधा जुड़ाव
डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि के तहत भारत की UPI प्रणाली को मलेशिया की PayNet से जोड़ा गया, जिससे दोनों देशों के नागरिकों को सीमापार भुगतान में बड़ी सुविधा मिलेगी। यह कदम पर्यटन, व्यापार और छात्रों के लिए अत्यंत लाभकारी साबित होगा।
सेमीकंडक्टर हब और एआई सहयोग
भारत और मलेशिया ने सेमीकंडक्टर निर्माण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई। यह पहल वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत की भूमिका को मजबूत करेगी और तकनीकी आत्मनिर्भरता को गति देगी।
आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस, साझा सुरक्षा रणनीति
दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ Zero Tolerance नीति पर एकजुट होकर काम करने का संकल्प लिया। इसके साथ ही समुद्री सुरक्षा, खुफिया जानकारी साझा करने और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने पर विशेष बल दिया गया।
सांस्कृतिक संबंधों को नई मजबूती: तिरुवल्लुवर सेंटर
तमिल विरासत और साझा सांस्कृतिक मूल्यों को सहेजने के लिए तिरुवल्लुवर सेंटर की स्थापना की घोषणा की गई, जो भारत और मलेशिया के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को और गहरा करेगा।
प्रवासी भारतीयों के हितों की सुरक्षा
दोनों देशों के बीच सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट पर सहमति बनी, जिससे मलेशिया में कार्यरत भारतीय पेशेवरों के अधिकारों और सामाजिक सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।
भारत की एक्ट ईस्ट नीति को नई धार
प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट नीति को निर्णायक मजबूती प्रदान करती है। इससे न केवल दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ भारत के रिश्ते मजबूत होंगे, बल्कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता भी सुनिश्चित होगी।
