मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का बड़ा ऐलान: किसानों को होली से पहले अंतर राशि, 5 लाख आवास पूर्ण

छत्तीसगढ़ में सुशासन और विकास की रफ्तार तेज: नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प

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125 दिन रोजगार देगी ‘जी राम जी योजना’, 32 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी

पीएम आवास योजना में रिकॉर्ड निर्माण, 10,700 करोड़ सिंचाई के लिए स्वीकृत

वन आवरण बढ़ा 683 वर्ग किमी, 7 करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य पूरा

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा में सुशासन, विकास और सुरक्षा को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाईं। 5 लाख से अधिक पीएम आवास निर्माण, किसानों को होली से पहले धान की अंतर राशि, 125 दिन रोजगार देने वाली ‘जी राम जी योजना’, 32 हजार पदों पर भर्ती, 10,700 करोड़ की सिंचाई स्वीकृति और नक्सलवाद उन्मूलन का संकल्प जैसे बड़े ऐलान किए गए।

विष्णु देव साय: सुशासन, विकास और सुरक्षा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा छत्तीसगढ़

रायपुर, 25 फरवरी 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि राज्य सरकार सुशासन, तेज विकास और सुरक्षा के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। उन्होंने भ्रष्टाचार पर सख्ती, नक्सलवाद के समूल उन्मूलन और किसानों-युवाओं के हित में ऐतिहासिक फैसलों की जानकारी दी।

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मुख्यमंत्री ने बताया कि “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत 7 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं और वन आवरण में 683 वर्ग किमी की वृद्धि दर्ज हुई है। नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई का जिक्र करते हुए उन्होंने उम्मीद जताई कि 31 मार्च तक इसका प्रभावी अंत हो जाएगा। बस्तर में स्कूल, अस्पताल और विकास कार्य तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि बीते 10 महीनों में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 5 लाख से अधिक आवास पूर्ण किए गए हैं। किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान खरीदी गई है और अंतर की राशि होली से पहले किसानों को दी जाएगी। सिंचाई के लिए दो वर्षों में 10,700 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

‘जी राम जी योजना’ के तहत 125 दिन का रोजगार दिया जाएगा। 32 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। 27 हजार से अधिक घरों को सौर ऊर्जा से जोड़ा गया है। 32 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण, 5 नए मेडिकल कॉलेज, ई-ऑफिस प्रणाली और डिजिटल गवर्नेंस जैसे कदम सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण बताए गए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को विकास, सुरक्षा और पारदर्शी प्रशासन के नए शिखर पर पहुंचाना है।