छात्रवृत्ति समर्पण भाजपा सरकार का नया षड्यंत्र: कांग्रेस का आरोप
छत्तीसगढ़ में छात्रवृत्ति विवाद: कांग्रेस ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप
छात्रवृत्ति पोर्टल की जटिल प्रक्रिया से लाखों छात्र परेशान: कांग्रेस
छात्रों की छात्रवृत्ति रोकने का षड्यंत्र: सुरेंद्र वर्मा का सरकार पर आरोप
छात्रवृत्ति समर्पण भाजपा सरकार का नया षड्यंत्र: सुरेंद्र वर्मा
रायपुर, 06 मार्च 2026। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार स्कूली छात्रों से छात्रवृत्ति समर्पण के लिए जबरन दबाव बनाकर फर्जी सहमति पत्र लिखवा रही है। उन्होंने कहा कि इस शिक्षण सत्र में सरकार का एक नया षड्यंत्र उजागर हुआ है, जिसमें जटिल प्रक्रिया और पोर्टल की अव्यावहारिक शर्तों के कारण छात्र और पालक परेशान हैं।
उन्होंने कहा कि छात्र और पालकों से छात्रवृत्ति समर्पण का सहमति पत्र लिखवाया जा रहा है, ताकि उसके आधार पर छात्रों को छात्रवृत्ति की राशि से वंचित किया जा सके। कांग्रेस का आरोप है कि जिस तरह धान खरीदी में किसानों से रकबा समर्पण करवाया गया था, उसी तरह आरक्षित वर्ग के छात्रों से छात्रवृत्ति समर्पण करवाने की कोशिश की जा रही है।
सुरेंद्र वर्मा ने कहा कि पहले प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों के छात्रों की छात्रवृत्ति राशि सीधे उनके पालकों के बैंक खातों में भेजी जाती थी, लेकिन अब नाबालिग बच्चों के नाम से ही बैंक खाता होना अनिवार्य कर दिया गया है। तीसरी से आठवीं कक्षा के बच्चों के लिए बैंक खाता खुलवाना कठिन साबित हो रहा है और पालक बैंक के चक्कर काटने को मजबूर हैं।
उन्होंने कहा कि आरक्षित वर्ग के गरीब बच्चों के लिए छात्रवृत्ति केवल आर्थिक सहायता ही नहीं बल्कि पढ़ाई जारी रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है। लेकिन शैक्षणिक सत्र समाप्त होने के करीब है और अभी तक इस वर्ष की छात्रवृत्ति राशि छात्रों को नहीं मिली है।
प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता ने कहा कि छात्रवृत्ति पोर्टल में किए गए बदलावों के कारण लाखों छात्र छात्रवृत्ति की राशि से वंचित हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बिना तैयारी के जनकल्याणकारी योजनाओं में अव्यावहारिक शर्तें लागू कर रही है, जिससे पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे हैं।
सुरेंद्र वर्मा ने यह भी कहा कि राशन कार्ड और बैंक खाते में आधार लिंक की अनिवार्यता तथा दस्तावेजों में मामूली स्पेलिंग मिसमैच होने पर आवेदन अमान्य कर दिया जा रहा है। इसे सुधारने के लिए अलग से कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, जिससे छात्र, पालक और शिक्षक सभी परेशान हैं।
