कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में पारित प्रस्ताव: पेपर लीक, राम मंदिर ट्रस्ट ऑडिट, सीमा सुरक्षा और महिला आरक्षण पर केंद्र सरकार पर हमला
नई दिल्ली/रायपुर, 20 अगस्त 2026: नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में आयोजित कांग्रेस कार्यसमिति (CWC) की महत्वपूर्ण बैठक में देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करते हुए कई ज्वलंत मुद्दों पर प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक के दौरान राहुल गांधी द्वारा चलाए जा रहे ‘छात्रों की गूँज’ अभियान का उल्लेख करते हुए युवाओं के मुद्दों से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा और पर्यावरण नीति पर केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया।
- युवा व बेरोजगारी: 2014 से अब तक पेपर लीक के 152 मामले दर्ज; NEET परीक्षा रद्द होने से 26 छात्रों ने आत्महत्या की।
- राम मंदिर ट्रस्ट ऑडिट: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में चंदा चोरी का आरोप; सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच व ऑडिट की मांग।
- चीन व राष्ट्रीय सुरक्षा: अरुणाचल और LAC पर चीनी घुसपैठ तथा भारतीय जवानों को पेट्रोलिंग से रोके जाने पर सरकार की चुप्पी पर सवाल।
- E20 ईंधन चिंताएं: E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग से वाहनों के कम माइलेज, इंजन क्षति और गन्ने-मक्के के पर्यावरण पर प्रभाव पर तत्काल ध्यान देने की मांग।
- महिला आरक्षण: तत्काल प्रभाव से महिला आरक्षण लागू करने तथा 2029 के लोकसभा चुनावों से एक-तिहाई सीट आरक्षित करने की मांग।
1. युवाओं की दुर्दशा और पेपर लीक पर घेरा
प्रस्ताव में कहा गया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में शिक्षित युवाओं के बीच बेरोजगारी का संकट गहरा गया है। पिछले 10 वर्षों में देश में पेपर लीक एक महामारी का रूप ले चुका है, जिसमें कम से कम 152 मामले सामने आए हैं। हाल ही में NEET परीक्षा रद्द होने और दोबारा आयोजित होने के चलते 26 छात्रों द्वारा आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाने का गंभीर मुद्दा उठाया गया। साथ ही छात्र आंदोलनों पर दमनकारी नीतियों की कड़े शब्दों में निंदा की गई।
2. श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खातों के सुप्रीम कोर्ट ऑडिट की मांग
कांग्रेस कार्यसमिति ने अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में वित्तीय अनियमितताओं और ‘चंदा चोरी’ का आरोप लगाया। सीडब्ल्यूसी ने मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र जांच समिति का गठन किया जाए और ट्रस्ट के सभी खातों, नकद राशि एवं बहुमूल्य धातुओं का विस्तृत व निष्पक्ष ऑडिट कराया जाए।
3. चीन की घुसपैठ और राष्ट्रीय संप्रभुता का मुद्दा
प्रस्ताव में अरुणाचल प्रदेश और एलएसी (LAC) पर चीनी सेना (PLA) द्वारा भारतीय जवानों को प्रमुख पेट्रोलिंग पॉइंट्स से वंचित करने तथा भारतीय चरवाहों की भूमि पर कब्जे की खबरों पर गहरी चिंता जताई गई। कांग्रेस ने कहा कि सरकार की नीतियां चीन के साथ व्यापार घाटे को बढ़ा रही हैं और जमीनी हकीकत पर सीमा सुरक्षा को कमजोर कर रही हैं।
4. E20 ईंधन और महिला आरक्षण
कांग्रेस ने E20 इथेनॉल ईंधन मिश्रण नीति से उपभोक्ताओं को होने वाले नुकसान, वाहनों के कम माइलेज और गन्ने-मक्के की खेती से जुड़ी पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर तुरंत समाधान निकालने की मांग की। इसके साथ ही वर्तमान लोकसभा की कुल सदस्य संख्या पर संवैधानिक रोक को अगले 25 वर्षों के लिए बढ़ाने और 2029 के लोकसभा चुनावों से ही महिलाओं के लिए 33% आरक्षण तत्काल लागू करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।
