महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग यानी MPSC के खिलाफ बीते एक महीने से लगातार कैंडिडेट्स प्रदर्शन कर रहे हैं। पुणे में प्रदर्शनकारियों ने MPSC मुर्दाबाद के नारे लगाए और विरोध जताते हुए MPSC आयोग की अर्थी भी निकाली।
आज 7 अक्टूबर को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई की और 70 हजार खाली पदों और भर्ती प्रक्रिया पर महाराष्ट्र सरकार से तीन हफ्ते के भीतर जवाब मांगा। सरकार को तीन सप्ताह के भीतर भर्ती का रोडमैप पेश करना होगा। साथ ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आयोग की जांच कराने की बात कही।
साथ ही कोर्ट ने कहा- ‘हम कैंडिडेट्स की समस्या को समझ रहे हैं लेकिन उन्हें आंदोलन के बजाय पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए।’
