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भारत में 8,822 ताजा COVID-19 मामले दर्ज किए गए, 15 मौतें हुईं

भारत में 8,822 ताजा COVID-19 मामले दर्ज किए गए, 15 मौतें हुईं

नई दिल्ली, 15 जून केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, एक दिन में 8,822 ताजा कोरोनावायरस संक्रमण के साथ, भारत में बुधवार को कोविड-19 के मामलों की संख्या बढ़कर 4,32,45,517 हो गई, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 53,637 हो गई। जानकारी

इस बीमारी के कारण मरने वालों की संख्या 5,24,792 हो गई है, जिसमें 24 घंटे के भीतर 15 लोगों की मौत हो गई है, जो सुबह 8 बजे अपडेट किया गया डेटा है।

स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सक्रिय मामलों की संख्या में अब कुल संक्रमण का 0.12 प्रतिशत शामिल है, जबकि राष्ट्रीय COVID-19 की वसूली दर 98.66 प्रतिशत दर्ज की गई है।

आंकड़ों से पता चला है कि 24 घंटे की अवधि में सक्रिय COVID-19 केसलोएड में 3,089? मामलों की वृद्धि दर्ज की गई है।

मंत्रालय के अनुसार दैनिक सकारात्मकता दर दो प्रतिशत और साप्ताहिक सकारात्मकता दर 2.35 प्रतिशत दर्ज की गई।

आंकड़ों के अनुसार, बीमारी से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर 4,26,67,088 हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.21 प्रतिशत दर्ज की गई है।

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मंत्रालय के अनुसार, राष्ट्रव्यापी COVID-19 टीकाकरण अभियान के तहत अब तक देश में 195.5 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है

भारत का COVID-19 टैली 7 अगस्त, 2020 को 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख, 5 सितंबर को 40 लाख, 16 सितंबर को 50 लाख, 28 सितंबर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 80 लाख को पार कर गया था। 29 अक्टूबर को, 20 नवंबर को 90 लाख और 19 दिसंबर, 2020 को एक करोड़ का आंकड़ा

देश ने 4 मई, 2021 को दो करोड़ और 23 जून को तीन करोड़ मामलों के गंभीर पड़ावों को पार किया

देश में इस बीमारी के कारण पंद्रह नई मौतें हुई हैं? केरल से सात, महाराष्ट्र से चार, दिल्ली से दो और मध्य प्रदेश और राजस्थान से एक-एक

देश में अब तक कुल 5,24,792 COVID-19 मौतें हुई हैं, जिनमें महाराष्ट्र से 1,47,875, केरल से 69,842, कर्नाटक से 40,108, तमिलनाडु से 38,025, दिल्ली से 26,223, उत्तर प्रदेश से 23,525 और 21,206 मौतें शामिल हैं। पश्चिम बंगाल

स्वास्थ्य मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि 70 प्रतिशत से अधिक मौतें सह-रुग्णताओं के कारण हुईं

मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर कहा, “हमारे आंकड़ों का भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के साथ मिलान किया जा रहा है।” आंकड़ों का राज्यवार वितरण आगे सत्यापन और सुलह के अधीन है।

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