रायपुर एयरपोर्ट में फ्लाइट की संख्या बढ़ाने के लिए दूसरे रनवे के लिए राज्य सरकार आरक्षित करेगी भूमि : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल
मुख्यमंत्री ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग, आवास एवं पर्यावरण, एनआरडीए के कार्यों की समीक्षा की
अधिकारियों को दिए निर्देश-रायपुर एयरपोर्ट के पास ऐरोसिटी विकास हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करें
अवैध निर्माण के नियमितीकरण में तेज़ी लाएँ : इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें
जनता को सीधा लाभ पहुँचाने हेतु लाया गया है क़ानून : वार्ड स्तर, ग्राम स्तर पर लगाए जाएँ कैंप
मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिए जारी किए 147 करोड़ रुपए
शहरों की ख़राब सड़कों की मरम्मत तत्काल की जाए
कलेक्टर और निगम आयुक्त स्वयं करें सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में कहा कि रायपुर एयरपोर्ट में फ्लाइट की संख्या बढ़ाने के लिए दूसरे रनवे के लिए राज्य सरकार भूमि आरक्षित करेगी। इसके लिए केंद्र से अनुमति हेतु प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि रायपुर एयरपोर्ट के पास ऐरोसिटी विकास हेतु प्रक्रिया प्रारंभ करें।
मुख्यमंत्री ने बैठक में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग, आवास एवं पर्यावरण, एनआरडीए के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के अधिकारियों से कहा कि अवैध निर्माण के नियमितीकरण के कार्य में तेज़ी लाएँ, इसका जनता के बीच व्यापक प्रचार प्रसार करें । उन्होंने कहा कि जनता को सीधा लाभ पहुँचाने के लिए कानून लाया गया है । इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिले यह सुनिश्चित किया जाए। अवैध निर्माण के नियमितीकरण के लिए वार्ड स्तर, ग्राम स्तर पर कैंम्प लगाए जाएँ।
नगर तथा ग्राम निवेश विभाग को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि कॉलोनी के लेआउट और मार्ग संरचना के अनुमोदन का काम समय सीमा में पूर्ण करें। अवैध कॉलोनाइजर पर सख़्त कार्यवाही करें। एफ़आईआर दर्ज की जाए।
मुख्यमंत्री बघेल ने नया रायपुर में सेवा ग्राम निर्माण का कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने नगरीय निकायों को सड़क मरम्मत के लिए 147 करोड़ रुपए जारी करते हुए कहा कि कलेक्टरों को सड़क मरम्मत के लिए एजेंसी चयन के अधिकार होंगे। उन्होंने शहरों की ख़राब सड़कों की मरम्मत तत्काल करने के सख्त निर्देश देते हुए कहा कि कलेक्टर और निगम आयुक्त स्वयं सड़क निर्माण कार्यों का निरीक्षण करें।
बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, नगरीय प्रशासन विभाग एवं विकास विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी., मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेसी, डॉ. एस. भारतीदासन और अंकित आनंद, मुख्यमंत्री की उपसचिव सुश्री सौम्या चौरसिया सहित सम्बंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
