वर्तमान रबी विपणन सत्र में गेहूं की खरीद में पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 49 प्रतिशत की वृद्धि
लगभग 32.21 लाख किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 323.67 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई
मौजूदा खरीफ विपणन सत्र और रबी विपणन सत्र में 109.09 लाख किसानों को लाभान्वित करते हुए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर लगभग 727.41 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा गया
सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 6,41,251.32 मीट्रिक टन दलहन और तिलहन खरीदा गया है, जिससे 3,98,877 किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिला है
गेहूं की खरीद वर्तमान रबी विपणन सत्र आरएमएस 2021-22 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर पंजाब, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, चंडीगढ़, हिमाचलप्रदेश, दिल्ली, गुजरात, जम्मू और कश्मीर तथा बिहार राज्योंमें सुचारु रूप से जारी है, जिस तरह से पिछले सत्रों में होतीरही है और अब तक (06 मई 2021 तक) 323.67 लाखमीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है, जबकि पिछले साल कीसमान अवधि में 216.01 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गयाथा। लगभग 32.21 लाख किसान मौजूदा एमएसपी मूल्योंपर हुए खरीद कार्यों से लाभान्वित हो चुके हैं और उन्हें 63,924.56 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।
| वर्तमान खरीफ 2020-21 में धानकी खरीद इसकी बिक्री वाले राज्योंमें सुचारू रूप से जारी है। 06 मई 2021 तक 727.41 लाख मीट्रिकटन से अधिक धान क्रय किया जाचुका है (इसमें खरीफ फसल का 705.37 लाख मीट्रिक टन औररबी फसल का 22.04 लाखमीट्रिक टन धान शामिल है), जबकि पिछले वर्ष की इसी समानअवधि में 671.71 लाख मीट्रिकटन धान खरीदा गया था। मौजूदाखरीफ विपणन सत्र में लगभग 109.09 लाख किसानों को पहलेही एमएसपी मूल्य पर 1,37,334.89 करोड़ रुपये काभुगतान करके खरीद सेलाभान्वित किया जा चुका है। |  |
इसके अलावा, प्रदेशों से मिले प्रस्ताव के आधार परतमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और आंध्र प्रदेशजैसे राज्यों से खरीफ विपणन सत्र 2020-21 एवं रबीविपणन सत्र 2021 के लिए मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत 107.31 लाख मीट्रिक टन दलहन औरतिलहन की खरीद को भी मंजूरी प्रदान की गई थी। आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों से 1.74 लाखमीट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल) को क्रय करने के लिएभी स्वीकृति दी गई है। यदि अधिसूचित फ़सल अवधि केदौरान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाजार कीदरें एमएसपी से नीचे चली जाती हैं, तो राज्य की नामितख़रीद एजेंसियों के माध्यम से केंद्रीय नोडल एजेंसियों द्वाराइन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के अंतर्गत दलहन, तिलहन और खोपरा फसलकी खरीद के प्रस्तावों की प्राप्ति पर भी मंजूरी दी जाएगी, ताकि पंजीकृत किसानों से वर्ष 2020-21 के लिएअधिसूचित किये गए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे इनफसलों के एफएक्यू ग्रेड की खरीद की जा सके।
खरीफ 2020-21 और रबी 2021 के तहत 06 मई 2021 तक सरकार द्वारा अपनी नोडल एजेंसियों के माध्यम से 6,41,251.32 मीट्रिक टन मूंग, उड़द, तुअर, चना, मसूर, मूंगफली की फली, सरसों के बीज और सोयाबीन की खरीदएमएसपी मूल्यों पर की गई है। इस खरीद से तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तरप्रदेश, तेलंगाना, हरियाणा और राजस्थान के 3,98,877 किसानों को 3,358.97 करोड़ रुपये की आय हुई है।
इसी तरह से 5,089 मीट्रिक टन खोपरा (बारहमासी फसल) की खरीद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों से की गई है। इसदौरान 3,961 किसानों को लाभान्वित करते हुए 06 मई 2021 तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 52 करोड़ 40 लाखरुपये की अदायगी की गई है। इनसे संबंधित राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारें दलहन तथा तिलहन फसलों कीआवक के आधार पर संबंधित राज्यों द्वारा तय तिथि से खरीदशुरू करने के लिए आवश्यक इंतज़ाम कर रही हैं।
