अल्पसंख्यकों की पहचान के मामले पर 24 राज्यों ने विचार प्रस्तुत किए: केंद्र सरकार
नयी दिल्ली, 12 जनवरी/ केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया है कि उसने राज्य स्तर पर अल्पसंख्यकों की पहचान को लेकर सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य हितधारकों के साथ परामर्श बैठकें की हैं और अब तक 24 राज्यों एवं छह केंद्र शासित प्रदेशों ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं।.
अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने शीर्ष अदालत को बताया कि उसने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के अलावा गृह मंत्रालय, कानून एवं न्याय मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (एनसीएम) और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान आयोग (एनसीएमईआई) समेत अन्य हितधारकों के साथ परामर्श किया है।.
