राजनांदगांव : मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रस्तुत किया छत्तीसगढ़ का भरोसे का बजट 2023
मुख्यमंत्री ने विधानसभा में प्रस्तुत किया
– बजट राजनांदगांव जिले को विकास की दिशा में करेगा अग्रसर
– मुख्यमंत्री ने बजट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने किसान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, युवाओं सहित सभी वर्गों को मिली सौगात
– शासन के बजट पर जनप्रतिनिधियों, किसानों, पत्रकारों, अधिवक्ताओं, युवाओं तथा विभिन्न वर्गों के लोगों ने अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की
– जिले के नवीन तहसील के रूप में होगा कुमरदा का गठन
– सुकुलदैहान जिला राजनांदगांव में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना
– अन्य जिलों तथा राजनांदगांव के अस्पताल में ई-चिकित्सालय की स्थापना हेतु 7 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान
– अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण हेतु 10 महाविद्यालयों में राजनांदगांव का महाविद्यालय भी शामिल सेटअप एवं भवन निर्माण हेतु 48 करोड़ रूपये का प्रावधान
– जिले में नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना
राजनांदगांव 06 मार्च 2023/मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में छत्तीसगढ़ का भरोसे का बजट 2023 प्रस्तुत किया। बजट के माध्यम से मुख्यमंत्री ने किसान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, युवाओं सहित सभी वर्गों को सौगात दी। राजनांदगांव जिले में बजट के अंतर्गत सुकुलदैहान जिला राजनांदगांव में नवीन पुलिस चौकी की स्थापना की जाएगी। कुमरदा जिला राजनांदगांव के नवीन तहसील के रूप में गठित किया जाएगा। राजनांदगांव जिले में नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। अन्य जिलों तथा राजनांदगांव के अस्पताल में ई-चिकित्सालय की स्थापना हेतु 7 करोड़ 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया। प्रत्येक संभाग मुख्यालयों तथा राजनांदगांव जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 100 – 100 सीटर बालक एवं बालिका छात्रावास हेतु 13 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की तर्ज पर अंग्रेजी माध्यम से शिक्षण हेतु 10 महाविद्यालयों में राजनांदगांव का महाविद्यालय भी शामिल किया गया। सेटअप एवं भवन निर्माण हेतु 48 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया। जिले के ग्राम आलीवारा में किसान सुविधा केंद्र की स्थापना की जाएगी। शासन के बजट पर जनप्रतिनिधियों, किसानों, पत्रकारों, अधिवक्ताओं, युवाओं तथा विभिन्न वर्गों के लोगों ने अच्छी प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा बजट को प्रदेश को विकास की दिशा में अग्रसर करने के लिए महत्वपूर्ण कहा।
पार्षद श्री कुलबीर छाबड़ा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार किसानों और मेहनतकशों का सम्मान करने वाली सरकार है। इस वर्ष के बजट में राजीव गांधी, न्याय योजना, गोधन न्याय योजना, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के माध्यम से किसानों को प्रोत्साहित कर रही है। किसानों की गुणवत्तायुक्त रासायनिक एवं जैविक खाद की उपलब्धता के लिए राजनांदगांव में नवीन उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की घोषणा की है। शिक्षित बेरोजगारों को 2500 रूपए दो वर्ष तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से मिलने वाली राशि 350 को 500 रूपए प्रतिमाह दिया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10 हजार व सहायिकाओं को 5 हजार रूपए व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7500 रूपए प्रतिमाह दिया जाएगा।
प्रेस क्लब के अध्यक्ष सचिन अग्रहरि ने कहा कि पत्रकारों को निजी आवास निर्माण में सहयोग के लिए पत्रकार गृह निर्माण योजना प्रारंभ की जा रही है। जिसके तहत 25 लाख रूपए तक के आवास ऋण पर ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इस हेतु 50 लाख रूपए का प्रावधान बजट में किया गया है। उन्होंने बजट में शासन के इस पहल की सराहना की। वरिष्ठ पत्रकार दिपांकर खोब्रागढ़े एवं कमलेश स्वर्णकार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बजट में जनसंपर्क विभाग पत्रकार गृह निर्माण अनुदान योजना के तहत 50 लाख रूपए के प्रावधान की प्रशंसा की तथा आभार व्यक्त किया। सिविल इंजीनियर जैनेन्द्र सिंह ने बजट में बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता के प्रावधान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ाना बहुत अच्छा कदम है। अधिवक्ता रूपेश दुबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पेश किया गया बजट आम जनता के लिए हितकारी बजट है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं, मितानिन, रसोइयों, स्कूल के स्वच्छता कर्मी, ग्राम पटेल के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है, उन्हें सशक्त करने का एक सराहनीय कदम है। शासन का बजट राजनांदगांव जिले को विकास की दिशा में अग्रसर करने वाला बजट है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का विस्तार करते हुए नगर पंचायत क्षेत्रों में करना एक अच्छी पहल है। किसान गिरधर निषाद ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत बजट में राजिम माघी पुन्नी मेला में विकास एवं सुविधाओं हेतु 20 करोड़ रूपए तथा छत्तीसगढिय़ा ओलम्पिक के लिए 25 करोड़ रूपए के प्रावधान की सराहना की।
