रायपुर । छत्तीसगढ़ विधानसभा में मंगलवार को उच्च शिक्षा, खेल एवं युवा कल्याण, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, रोजगार विभाग के मंत्री उमेश पटेल के विभागों के लिए कुल 1659 करोड़ 10 लाख 18 हजार रूपए की अनुदान मांगें सर्वसम्मति से पारित की गई।
उच्च शिक्षा विभाग के व्यय के लिए 952 करोड़ 16 लाख 20 हजार रूपए, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के लिए 112 करोड़ 97 लाख 81 हजार रूपए, कौशल विकास तकनीकी शिक्षा रोजगार विभाग के लिए 567 करोड़ 27 लाख 17 हजार रूपए और विज्ञान और टेक्नालॉजी विभाग के व्यय के लिए 26 करोड़ 69 लाख रूपए की राशि शामिल हैं।
उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा का जवाब देते हुए सदन में बताया कि युवाओं को पात्रता अनुसार एक अप्रैल 2023 से 2500 रूपए प्रतिमाह बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए मापदंड निर्धारित किए गए हैं। यह भत्ता उन्हें दिया जाएगा, जिनकी आय सालाना 2.50 लाख ज्यादा न हो। वह प्रथम या द्वितीय श्रेणी के अधिकारी के परिवार से न हो। वह आयकर दाता की श्रेणी में न हो। साथ ही अनिवार्य रूप से प्रत्येक दो वर्ष में जीवित पंजीयन कराना होगा। पटेल ने कहा कि सरकार बेरोजगारी भत्ता देने के लिए प्रतिबद्ध है, इसके लिए वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 250 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है।
जब मुख्यमंत्री बघेल ने मुझे विभाग का कार्यभार सौंपा तो सर्वप्रथम शिक्षा की गुणवत्ता को ध्यान रखने को कहा गया और इसके लिए हमने ठोस कदम उठाए। उन्होंने कहा कि यह बड़ी खुशी की बात है कि सत्र के दौरान ही 7 मार्च को यूजीसी ने नेक ग्रेडिंग के संबंध में ट्वीट कर जानकारी दी, जिसमें छत्तीसगढ़ का स्थान पहला है। इसमें बताया गया है कि 6 माह में नेक ग्रेडिंग में पूरे देश में छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक महाविद्यालयों का मूल्यांकन किया गया है। इसमें प्रदेश के 98 महाविद्यालय शामिल है। पटेल ने बताया कि वर्ष 2003 से वर्ष 2018 के मध्य यूजीसी ने केवल 36 कॉलेजों का मूल्यांकन किया था, जबकि पिछले 4 वर्षों में हमारी सरकार ने अब तक 211 कॉलेजों में से 192 कॉलेजों का मूल्यांकन करा लिया गया है। शेष महाविद्यालयों का जल्द मूल्यांकन करा लिया जाएगा।
पिछले 4 वर्षों में हमने 33 नए शासकीय एवं 76 अशासकीय महाविद्यालय खोले हैं तथा 23 कॉलेजों की स्वीकृति है। इससे लगभग एक लाख 8 हजार सीटें बढ़ी है। इस प्रकार हमारी सरकार के कार्यकाल में 44 प्रतिशत सीटों की वृद्धि हुई है। अब एक लाख से अधिक बच्चे कॉलेज में नियमित छात्र के रूप में अध्ययन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि ग्रास एनरोलमेंट रेसियो में हमने पिछले 4 वर्षों में आवश्यक सुधार किया है और हम 20 प्रतिशत तक पहुंच गए है।
हम नियुक्तियों की बात करें तो वर्ष 2003 से 2018 तक सिर्फ 1218 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की गई थी, जबकि हमारी सरकार ने 1200 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की है। हमारी सरकार ने ग्रंथपाल के 40 पद और क्रीड़ा अधिकारी के 40 पदों पर भर्ती की है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा के संतुलन को बनाए रखने के लिए पिछड़े एवं अति पिछड़े क्षेत्र में नई नीति पर काम कर रहे हैं। जिससे पीपीपी मॉडल पर नए महाविद्यालय खोले जायेंगे। इस कदम से जीआर को बढ़ाया जा सकेगा।
छत्तीसगढ़ में खेलों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। सिर्फ आधारभूत संरचानाओं पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि नए खेल अकादमी भी शुरू किए हैं। हमारी सरकार के प्रयासों द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में हॉल ही में 10 नए खेलों इंडिया सेंटर की स्वीकृति दी। जिससे छत्तीसगढ़ में अब खेलों इंडिया स्किम के तहत कुल आवासीय खेल केन्द्रों की संख्या 24 हो गई है।
उन्होंने बताया कि इसके पहले चरण में 7 जिलों में नारायणपुर में मलखंब, बीजापुर में तीरंदाजी, शिवातराई बिलासपुर तीरंदाजी, गरियाबंद में बॉलीबाल, सरगुजा में फुटबाल, जशपुर एवं राजनांदगांव में हॉकी की अकादमी एवं इसके दूसरे चरण में 7 जिले बालोद में वेटलिफ्टिंग, बलौदाबाजार में फुटबाल, दुर्ग में कबड्डी, कांकेर में खो-खो, रायपुर में वेटलिफ्टिंग, रायगढ़ बैडमिंटन, सुकमा में फुटबाल खेलों इंडिया लघु केन्द्र की स्थापना की जा रही है। इससे छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को अपनी खेल प्रतिभा को निखारने का अच्छा अवसर प्राप्त होगा।
आने वाले समय में ये खिलाड़ी न सिर्फ राज्य में बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रदेश और देश का नाम रौशन करेंगे। उन्होंने कहा कि यह ‘खेलबो जीतबो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़’ की परिकल्पना को साकार करने में एक और सार्थक कदम सिद्ध हुआ है। साथ ही इस सत्र में नारायणपुर में मलखंब अकादमी जगदलपुर में शहीद गुण्डाधूर तीरंदाजी अकादमी एवं क्याकिंग एण्ड कैनोइंग अकादमी और जशपुर में तीरंदाजी अकादमी शुरू की जा रही है। यह सारी अकादमी आवासीय है।
उच्च शिक्षा मंत्री ने बताया कि हमने पहली बार छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का सफल आयोजन किया। जिससे हमारी राज्य की परंपरागत खेल और संस्कृति को प्रोत्साहन मिला जिसमें लगभग 26 लाख से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जो प्रदेश के कुल आबादी का 10 प्रतिशत है। यह इसके सफलता का सूचक है।
कॉर्पाेरेट जगत के सहयोग से राज्य के तकनीकी संस्थानों को टेक्नोलाजिक हब के रूप में विकसित करने तथा कृषि अनुसंधान व नवाचार केन्द्रों के रूप में उन्नयन हेतु राज्य योजना आयोग एवं टाटा टेक्नोलॉजीस पुणे के मध्य एक एमओयू निष्पादित किया गया है। निष्पादित एमओयू के अनुक्रम में टाटा टेक्नोलॉजीस के सहयोग से राज्य की 36 शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को उन्नयन करने के परियोजना पर कार्य कर रहें हैं। अनुदान मांग की चर्चा में विधायक रजनीश कुमार सिंह, शैलेश पांडेय, अजय चंद्राकर, संगीता सिन्हा, प्रमोद शर्मा, शिवरतन शर्मा, इंदु बंजारे, केशव प्रसाद चंद्रा और नारायण चंदेल शामिल हुए।
