
VB–G RAM G विधेयक 2025: रोजगार, पारदर्शिता और सम्मान की गारंटी – मुख्यमंत्री विष्णु देव साय
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने VB–G RAM G विधेयक 2025 को ग्रामीण गरीबों और श्रमिकों के लिए सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और रोजगार की गारंटी देने वाला आधुनिक कानून बताया।
रोजगार की गारंटी, सम्मान की सुरक्षा: VB–G RAM G विधेयक ग्रामीण भारत के लिए नया सामाजिक संकल्प – विष्णु देव साय
रायपुर।छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने VB–G RAM G (विकसित भारत–जी राम जी) विधेयक, 2025 को ग्रामीण भारत के लिए एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी कदम बताया है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि ग्रामीण गरीबों, श्रमिकों और मेहनतकश मजदूर वर्ग के सशक्तिकरण का मजबूत संकल्प है।
मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि इस विधेयक का मूल उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति भी समय पर रोजगार पाए, उसका पूरा पारिश्रमिक सीधे बैंक खाते में पहुंचे और व्यवस्था में अनियमितताओं की संभावना न्यूनतम रहे।
रोजगार की गारंटी और पारदर्शी व्यवस्था
विष्णु देव साय ने कहा कि VB–G RAM G विधेयक रोजगार की गारंटी के साथ-साथ सम्मान और सुरक्षा की भावना को भी मजबूत करता है। यह कानून ग्रामीण क्षेत्रों में काम की उपलब्धता, मजदूरी भुगतान और निगरानी की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और भरोसेमंद बनाने की दिशा में ठोस प्रयास है।
उन्होंने कहा कि वर्षों से ग्रामीण श्रमिकों को समय पर काम न मिलने, भुगतान में देरी और भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। यह विधेयक इन सभी चुनौतियों का तकनीक आधारित समाधान प्रस्तुत करता है।
तकनीक से सशक्त होगी व्यवस्था
मुख्यमंत्री साय ने बताया कि इस विधेयक में
- बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण,
- रियल-टाइम निगरानी,
- एआई-आधारित विश्लेषण,
- और नागरिक सहभागिता
जैसे प्रावधान शामिल किए गए हैं, जो मजदूरों के अधिकारों की प्रभावी सुरक्षा के लिए एक आधुनिक और जवाबदेह ढांचा तैयार करते हैं।
उन्होंने कहा कि तकनीक के उपयोग से फर्जीवाड़े पर अंकुश लगेगा, काम और भुगतान की निगरानी मजबूत होगी और गरीब मजदूरों का विश्वास व्यवस्था पर और गहरा होगा।
गरीब और मजदूर वर्ग के लिए सुरक्षा कवच
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विधेयक ग्रामीण गरीबों और श्रमिकों के लिए सुरक्षा कवच की तरह कार्य करेगा। इससे न केवल आजीविका सुनिश्चित होगी, बल्कि श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी मिलेगा।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य केवल रोजगार उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि सम्मानजनक और टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित करना है।
प्रधानमंत्री के विजन से प्रेरित विधेयक
विष्णु देव साय ने कहा कि VB–G RAM G विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिए गए मंत्र—
“सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास”—
को आत्मसात करता है।
उन्होंने कहा कि यह विधेयक विकसित भारत 2047 की परिकल्पना के अनुरूप ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त और समृद्ध बनाने की दिशा में निर्णायक कदम है।
ग्रामीण भारत को नई दिशा
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण भारत देश की आत्मा है और जब तक गांव मजबूत नहीं होंगे, तब तक विकसित भारत का सपना अधूरा रहेगा। VB–G RAM G विधेयक गांवों में रोजगार, विश्वास और पारदर्शिता को नई दिशा देगा।
उन्होंने भरोसा जताया कि इस कानून के प्रभावी क्रियान्वयन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और लाखों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा।
राजनीतिक और सामाजिक महत्व
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, VB–G RAM G विधेयक को सरकार ग्रामीण कल्याण और सामाजिक न्याय के बड़े एजेंडे के रूप में प्रस्तुत कर रही है। यह विधेयक आने वाले समय में रोजगार, तकनीक और सामाजिक सुरक्षा को लेकर नई नीति बहस को जन्म दे सकता है।








