शिवसेना (उद्धव गुट) के बाद एनसीपी ने भी विधायकों की आयोग्यता पर जल्द फैसले की मांग की
मुंबई/ शिवसेना (उद्धव गुट) के बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने भी गुरुवार को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सहित 16 विधायकों की आयोग्यता पर जल्द फैसले की मांग की है। राकांपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता क्लाइड क्रास्टो ने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से इस मामले पर अब प्राथमिकता से कार्रवाई करने का आह्वान किया है क्योंकि उच्चतम न्यायालय का फैसला आ चुका है। क्रास्टो ने कहा, नार्वेकर को इस मुद्दे को हल करने के लिए एक निष्पक्ष और त्वरित निर्णय लेना चाहिए .. अन्यथा, निर्णय लेने में देरी से अध्यक्ष की संवैधानिक स्थिति पर सवाल उठ सकते हैं।
महाविकास अघाड़ी (एमवीए) की सहयोगी शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने गुरुवार को स्पीकर द्वारा 16 विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर कई बार मीडिया को संबोधित करने पर सवाल उठाए। नार्वेकर के इस बयान का जिक्र करते हुए कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाने में 10 महीने का समय ले सकता है, तो अध्यक्ष को निर्णय लेने के लिए समुचित समय क्यों नहीं मिलना चाहिए, राकांपा नेता ने कहा कि शीर्ष अदालत ने मामले का बारीकी से अध्ययन किया और फिर अध्यक्ष को निर्देश दिया कि महाराष्ट्र विधानमंडल के संवैधानिक प्रमुख के रूप में अधिकार के तहत निर्धारित कुछ निर्णय वे लें।
क्रास्टो ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही शिंदे शिवसेना के व्हिप भरत गोगावाले की नियुक्ति को अवैध करार दे चुका है और इससे वास्तव में स्पीकर के लिए अपना फैसला सुनाना आसान हो जाता है क्योंकि अनाधिकृत व्हिप द्वारा जारी सभी निर्देश अमान्य हो जाते हैं। व्हिप सुनील प्रभु के नेतृत्व में 15 मई (सोमवार) को शिवसेना (यूबीटी) के एक प्रतिनिधिमंडल ने डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल से मुलाकात की और एक ज्ञापन सौंपकर आग्रह किया कि स्पीकर को जल्द से जल्द अपना निर्णय लेना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले सप्ताह महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष से 16 विधायकों की अयोग्यता पर उचित समय में निर्णय लेने के लिए कहा था। इसके साथ ही, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, राज्य एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल और सेना (उद्धव गुट) जैसे अन्य एमवीए नेताओं ने इस मामले में समान रुख अपनाया है और अध्यक्ष से इसे जल्द से जल्द निपटाने की अपील की है। सरकार में सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्पीकर पर दबाव की रणनीति अपनाने के लिए विपक्ष को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष ऐसे दबावों के आगे नहीं झुकेंगे और संविधान के अनुसार अपना निर्णय लेंगे। इस बीच, स्पीकर ने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उचित प्रक्रिया शुरू कर दी है।
