प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा बैठक सम्पन्न

बलरामपुर/ प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 से 2022-23 तक जिले के समस्त ग्राम पंचायतों में स्वीकृत आवासों के प्रगति के सबंध में गत दिवस जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती रेना जमील ने संयुक्त जिला कार्यालय भवन के सभा कक्ष में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक ली। समीक्षा बैठक में उन्होंने लक्षित स्वीकृत आवासों की समीक्षा करते हुए पूर्ण-अपूर्ण आवास, लंबित आवास और जीओ टैगिंग के कार्यों की विस्तार से जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत सचिवों को प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य की निरंतर मॉनिटरिंग कर सभी लंबित आवास निर्माण को आगामी बैठक से पूर्व पूर्ण करने के निर्देश दिए।

आयोजित बैठक में जिला पंचायत सीईओ ने ग्राम पंचायत वार लक्ष्य के अनुरूप समीक्षा की। उन्होंने कहा कि जिले में वित्तीय वर्ष 2016-23 तक 44188 आवास स्वीकृति है जिसमे से आज पर्यंत 34088 आवास पूर्ण हो चुके है तथा 10100 आवास अभी भी पूर्णता हेतु लंबित है। उन्होंने ग्राम पंचायत सचिवों और रोजगार सहायकों को निर्देशित किया की सभी लंबित आवासों का नियमित मॉनिटरिंग कर निर्धारित मापदंडो के अनुरूप समय सीमा में पूर्ण कराएंे।
उन्होंने कहा की शासन के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक प्रधानमंत्री आवास योजना है केबिनेट के प्रथम बैठक में ही राज्य के 18 लाख नए हितग्रहियों को इस योजना से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा की इसी तारतम्य में जिले में 41019 तथा 25827 आवास प्लस स्थायी प्रतीक्षा सूची तथा प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत् विशेष पिछड़ी जनजाति के लक्षित परिवारो को भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत् लाभान्वित किया जाना है इस तरह जिले में लगभग 66,846 प्रधानमंत्री आवास लक्षित है। इसके लिए आप सभी कार्ययोजना, सामग्री की उपलब्धता, मेसन प्रशिक्षण जैसे आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर लें।

बैठक में जिला पंचायत सीईओ ने प्रधानमंत्री जनमन योजना के अंतर्गत कच्चे मकान वाले चिन्हांकित पात्र हितग्राहियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जिले में विशेष पिछड़ी जनजाति के चिन्हाकित हितग्राहियों को 2 लाख रूपये तथा 12 हजार शौचालय हेतु एवं मनरेगा के तहत 95 दिवस की मजदूरी का लाभ दिया जाना है। उन्होंने प्रधानमत्री जनमन योजना अंतर्गत किये जा रहे सर्वे एवं पंजीयन कार्य को निर्धारित समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।
08 पंचायत सचिवों के निलंबन का आदेश जारी