उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना शासन की मंशा – उच्च शिक्षा सचिव प्रसन्ना आर
रिसर्च पेपर के प्रकाशन को बढ़ावा देने, 30 नवंबर तक ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदनों को पूरा करने के दिए निर्देश
अम्बिकापुर/ छत्तीसगढ़ शासन के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव प्रसन्ना आर शुक्रवार को सरगुजा पहुंचे। यहां उन्होंने सरगुजा संभाग के समस्त शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों साथ बैठक कर महाविद्यालयों में शिक्षण, संचालन और छात्रों के हित में सुविधाओं के विस्तार पर समीक्षा एवं चर्चा की। बैठक में सचिव श्री प्रसन्ना ने कहा कि कॉलेजों में शिक्षण कार्य गंभीरता से कैरिकुलम के अनुसार हो, आने वाले समय में परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की रैंडमली समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही प्राचार्यों के परफॉर्मेंस की भी समीक्षा होगी।
उन्होंने कहा कि रिसर्च कार्य को बढ़ावा दें, आगामी समय में रिसर्च कार्य प्रकाशन की भी मॉनिटरिंग भी उच्च स्तर पर की जाएगी। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना तैयार की जा रही है जिसके तहत पहले चरण में 36 महाविद्यालयों का चयन किया जाएगा। इसमें हर जिले से एक कॉलेज शामिल होगा।
विकसित छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को साकार करने में उच्च शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसके तहत शासन की मंशा है कि छात्र छात्राओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने बताया कि विद्यार्थियों से फीडबैक और शिक्षकों के कार्य के आकलन के लिए सिस्टम तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। आगामी समय में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने वालों को शासन की ओर से सम्मानित करने की कार्ययोजना भी बनाई जा रही है। बैठक में उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति के आवेदनों को मिशन मोड में गंभीरता से पूर्ण कराएं। 30 नवम्बर तक स्कॉलरशिप के शत प्रतिशत आवेदनों को पूरा कर विभाग को सूचित करने के निर्देश दिए।
बैठक के दौरान सचिव प्रसन्ना ने 20 से भी ज्यादा विभिन्न एजेंडा पर कॉलेजों की प्रगति की जानकारी प्राचार्यों से ली, जिसमें छात्र छात्राओं की उपस्थिति, कोर्स की पूर्णता, मूल्यांकन, स्कॉलरशिप, कॉलेजों में मूलभूत सुविधाएं, ऑनलाइन छात्रवृत्ति आवेदन, नैक मान्यता, रिसर्च पेपर का प्रकाशन, अतिथि व्याख्याताओं की नियुक्ति, बजट, लाइब्रेरी, सर्वसुविधायुक्त लैब, सेवानिवृत्त अधिकारियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण के शीघ्र निराकरण जैसे विषय शामिल रहे।
