छत्तीसगढ़ में ग्रामीण आवास क्रांति का नया इतिहास : मोर दुवार- साय सरकार अभियान बना बदलाव का प्रतीक
✍️ नसीम अहमद खान, उपसंचालक जनसंपर्क
📍 रायपुर, 27 अप्रैल 2025
छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में ग्रामीण विकास और सामाजिक सशक्तिकरण का नया इतिहास लिखा जा रहा है। “मोर दुवार- साय सरकार” अभियान के तहत गरीब, वंचित और आवासहीन परिवारों को सम्मान के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत पक्का घर उपलब्ध कराया जा रहा है।
मुख्यमंत्री साय ने जगदलपुर के घाटपदमपुर ग्राम से इस अभियान का शुभारंभ किया था। मुख्यमंत्री ने पदभार ग्रहण करने के दूसरे दिन ही कैबिनेट बैठक में 18 लाख परिवारों को आवास स्वीकृत कर यह स्पष्ट कर दिया था कि तेज़ और गुणवत्तापूर्ण आवास निर्माण उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
गाँवों में बदलती तस्वीर
आज छत्तीसगढ़ के गाँवों में विशेषकर पिछड़े और गरीब तबकों की बस्तियों में कच्चे मकानों की जगह साफ-सुथरे पक्के मकान दिखाई दे रहे हैं। निर्माण कार्यों से सीमेंट, ईंट, सरिया और अन्य निर्माण सामग्रियों से जुड़े व्यवसायों को भी मजबूती मिली है। यह ग्रामीण कल्याण और आर्थिक विकास का एक संतुलित मॉडल बनकर उभरा है।
ऐतिहासिक लक्ष्य और उपलब्धियाँ
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2024-25 में लक्ष्य : 11,50,315 ग्रामीण आवास
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अब तक स्वीकृत : 9,41,595 आवास
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अतिरिक्त स्वीकृति : केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 लाख अतिरिक्त आवासों की घोषणा की।
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विशेष पिछड़ी जनजाति (PM Janman योजना) : 27,778 आवास स्वीकृत, 6,482 पूर्ण।
प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ मुख्यमंत्री आवास योजना भी
राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 47,090 घरों का लक्ष्य रखा है, जिसमें 38,632 घरों की स्वीकृति दी जा चुकी है। नक्सल पीड़ितों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए भी 15,000 विशेष आवास बनाए जा रहे हैं।
मोर दुवार- साय सरकार अभियान की खासियत
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पात्र हितग्राहियों का घर-घर सर्वेक्षण।
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ग्राम सभाओं में सूची का पठन और अनुमोदन।
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जनप्रतिनिधियों, कलाकारों और पंचायत एम्बेसडरों की सक्रिय भागीदारी।
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गृह पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता।
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सर्वेक्षण कर्मियों का सार्वजनिक सम्मान।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी बिलासपुर से 3 लाख हितग्राहियों को गृह प्रवेश कराकर इस ऐतिहासिक अभियान को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाई।
मोर दुवार- साय सरकार अभियान केवल आवासीय विकास का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह मजबूत, सशक्त और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।
