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छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों को 103 करोड़ की निधि जारी, उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश

छत्तीसगढ़ शासन ने शहरी विकास के लिए महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि के रूप में 103 करोड़ रुपए जारी किए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने योजनाओं का शीघ्र लाभ जनता तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

नगरीय निकायों को महापौर, अध्यक्ष और पार्षद निधि के तहत 103 करोड़ रुपए जारी

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा – योजनाओं का लाभ शहरी जनता तक शीघ्र पहुंचे

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रायपुर, 29 अप्रैल 2025 – छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने शहरी विकास के लिए नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को कुल 103 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। यह राशि महापौर निधि, अध्यक्ष निधि और पार्षद निधि के रूप में वितरित की गई है।
राज्य के उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने इन निधियों का सदुपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि योजनाओं का समुचित लाभ शहरी क्षेत्रों की जनता को शीघ्र मिल सके।

वितरित निधियों का विवरण:

  • महापौर निधि (नगर निगम): ₹10.12 करोड़

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  • अध्यक्ष निधि (नगर पालिका): ₹10.50 करोड़

  • अध्यक्ष निधि (नगर पंचायत): ₹10.01 करोड़

  • पार्षद निधि (प्रथम किस्त): ₹72.33 करोड़

    • नगर निगम: ₹21.96 करोड़

    • नगर पालिका: ₹23.37 करोड़

    • नगर पंचायत: ₹27 करोड़

यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निधियों की प्रथम किस्त (50%) के रूप में जारी की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इसका उपयोग नगरीय निकायों में बुनियादी सुविधाओं के विकास कार्यों में किया जाएगा।

 उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि “शहरी क्षेत्रों की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में कोई लापरवाही न हो। प्रत्येक वार्ड में जन-सुविधाओं के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए।”

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