छत्तीसगढ़ में सुशासन और विकास की मिसाल: पंडरिया को मिली उप तहसील, कॉलेज, नालंदा परिसर और मुफ्त बस सेवा
पंडरिया में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 72 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। निःशुल्क बस सेवा, कॉलेज, उप तहसील और नालंदा परिसर जैसी घोषणाएँ कर ग्रामीण विकास को नई दिशा दी।
सुशासन और विकास की राह पर छत्तीसगढ़: पंडरिया को मिली बड़ी सौगातें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की बड़ी घोषणाएँ
रायपुर, 06 जुलाई 2025। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य के समावेशी विकास और सुशासन के मॉडल को मजबूती से आगे बढ़ा रही है। पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में आयोजित महतारी अलंकरण सम्मान समारोह में उन्होंने वर्चुअल माध्यम से जुड़ते हुए क्षेत्र के समग्र विकास के लिए नई उप तहसील, कॉलेज, नालंदा परिसर, नगर पालिका भवन और छात्राओं के लिए 5 निःशुल्क बस सेवाओं की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडरिया क्षेत्र को समृद्ध बनाने की दिशा में ठोस पहल शुरू हो चुकी है। उन्होंने रणवीरपुर में नवीन उप तहसील, बिरेंद्र नगर में आगामी शिक्षा सत्र से कॉलेज प्रारंभ करने, पंडरिया में 250 सीटर नालंदा परिसर और कुण्डा में कॉलेज भवन की घोषणा की। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग-130 ए को 4 लेन में विस्तारित करने का भी ऐलान किया।
72 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन
मुख्यमंत्री ने 72 करोड़ रुपये की लागत से तैयार अधोसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण एवं भूमिपूजन भी किया। उन्होंने बताया कि अब तक 1,460 ग्राम पंचायतों में अटल डिजिटल सुविधा केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं और एक वर्ष के भीतर यह सुविधा हर पंचायत तक पहुँचेगी।
छात्राओं के लिए निःशुल्क बस सेवा
मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय विधायक भावना बोहरा की पहल की सराहना करते हुए कहा कि 5 निःशुल्क बस सेवाओं की शुरुआत बेटियों को आत्मनिर्भर और सुरक्षित बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। अब यह संख्या बढ़कर 8 हो चुकी है।
विकास में भागीदारी: अन्य नेताओं की प्रतिक्रिया
विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह ने इसे पंडरिया के लिए ऐतिहासिक दिन बताया। उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि अब विकास केवल शहरी नहीं, ग्रामीण भारत की पहचान बन रहा है। सांसद संतोष पाण्डेय ने कहा कि यह पहल बेटियों के सपनों को नई उड़ान देगी।
विधायक भावना बोहरा ने जानकारी दी कि पंडरिया में बीते डेढ़ वर्षों में 600 करोड़ रुपये से अधिक की योजनाएँ स्वीकृत हुई हैं। अब हरिनाला पुल, बाईपास और अन्य बहुप्रतीक्षित कार्य तेजी से पूरे हो रहे हैं।
