तीन आबकारी अधिकारी निलंबित, छह वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस – छत्तीसगढ़ में अवैध शराब पर ‘जीरो टॉलरेंस’
छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार, महासमुंद और राजनांदगांव में अवैध शराब के मामलों में कार्रवाई करते हुए तीन आबकारी सर्किल प्रभारी निलंबित, छह वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सख्ती के बाद विभाग में हलचल।
तीन आबकारी अधिकारियों को निलंबन, छह वरिष्ठ अधिकारियों को नोटिस – अवैध शराब पर छत्तीसगढ़ सरकार की सख्त कार्रवाई
रायपुर, 06 मई 2025। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सरकार ने अवैध शराब के कारोबार पर लगाम कसने के लिए कड़ा कदम उठाया है। बलौदाबाजार, महासमुंद और राजनांदगांव जिलों में आबकारी अधिकारियों की लापरवाही उजागर होने पर तीन वृत्त प्रभारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, जबकि छह वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी कर उनसे जवाब-तलब किया गया है।
राज्य स्तरीय उड़नदस्ते द्वारा इन जिलों में हाल ही में की गई छापेमारी में बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की गई थी। बलौदाबाजार के बनसांकरा गांव में 104 पेटी विदेशी शराब की बरामदगी के बाद वृत्त प्रभारी श्रीमती मोतिन बंजारे को निलंबित किया गया, जबकि जिला आबकारी अधिकारी गजेन्द्र सिंह और मंडल प्रभारी जलेस सिंह को नोटिस दिया गया है।
महासमुंद के बागबाहरा में 3 मई को हुई कार्रवाई में बड़ी मात्रा में देशी और विदेशी शराब बरामद होने पर वृत्त प्रभारी मुकेश कुमार वर्मा को निलंबित किया गया। वहीं जिला आबकारी अधिकारी निधिश कोष्ठी और मंडल प्रभारी उत्तम बुद्ध भारद्वाज से स्पष्टीकरण मांगा गया है।
राजनांदगांव जिले में फार्महाउस पर हुई छापेमारी में 432 पेटी विदेशी शराब, हजारों होलोग्राम और शराब बनाने की सामग्री मिलने पर डोंगरगढ़ वृत्त प्रभारी अनिल कुमार सिंह को तत्काल निलंबित किया गया है। इस मामले में तत्कालीन सहायक आबकारी आयुक्त यदुनंदन राठौर और मंडल प्रभारी संदीप सहारे से भी जवाब-तलब किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री साय ने दोहराया कि राज्य में अवैध शराब के कारोबार पर ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति अपनाई जाएगी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। आबकारी सचिव मुकेश बंसल और आबकारी आयुक्त श्याम धावडे ने सभी जिलों को अलर्ट जारी करते हुए तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
सरकार की यह कार्यवाही न केवल एक सख्त संदेश देती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि प्रशासन अब अवैध शराब माफिया पर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगा।
