विभागीय समीक्षा बैठक: बजट उपयोग न करने वाले 4 जिलों को नोटिस, छात्रावासों के कायाकल्प के सख्त निर्देश

रायपुर: आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आज मंत्रालय में प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में विभागीय योजनाओं, आय-व्यय तथा आगामी कार्ययोजनाओं सहित विभिन्न विकास कार्यों की गहन समीक्षा की गई।

छात्रावासों का होगा कायाकल्प: सीसीटीवी और फायर फाइटिंग सिस्टम अनिवार्य

आगामी शैक्षणिक सत्र को देखते हुए आश्रम छात्रावासों की व्यवस्थाओं को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। सोनमणि बोरा ने निर्देशित किया कि अगले दो महीनों में छात्रावासों के मरम्मत, रंग-रोगन, शौचालय, पेयजल एवं विद्युत व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। साथ ही सुरक्षा के लिहाज से सभी छात्रावासों में अग्निशमन यंत्र और सीसीटीवी कैमरे लगाने के कड़े निर्देश दिए गए हैं।

छात्रों के मानसिक विकास के लिए “प्रोजेक्ट संकल्प” के तहत योग और ध्यान को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। साथ ही स्वच्छता प्रोटोकॉल के तहत सेप्टिक टैंकों की सफाई अब मशीनों से नगरीय निकायों के माध्यम से कराई जाएगी।

छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता: अब पूरी प्रक्रिया होगी ऑनलाइन

बैठक में बताया गया कि पिछले सत्र में 3.3 लाख विद्यार्थियों को समय पर छात्रवृत्ति प्रदान की गई। 31 मार्च तक 99 प्रतिशत राशि सीधे बैंक खातों में हस्तांतरित हो चुकी है। इस व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के लिए अब पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे विद्यार्थियों को हार्ड कॉपी जमा करने की जरूरत नहीं होगी और फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी।

वन अधिकार और निर्माण कार्यों पर अल्टीमेटम

बैठक में पीएम जनमन, धरती आबा ग्राम उत्कर्ष, देवगुड़ी एवं अखरा विकास योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस दौरान संयुक्त सचिव बी.के. राजपूत, अनुपम त्रिवेदी, वित्तीय सलाहकार नीरज मिश्रा, अपर संचालक संजय गौड़, जितेंद्र गुप्ता, आर.एस. भोई सहित सभी जिलों के सहायक आयुक्त उपस्थित रहे।