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विधानसभा विशेष सत्र से पहले रायपुर में कांग्रेस की बड़ी बैठक: राजीव भवन में विधायक दल ने बनाई सरकार को घेरने की रणनीति।






कांग्रेस विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक | रायपुर समाचार


राजनीति: छत्तीसगढ़

विशेष सत्र को लेकर कांग्रेस की घेराबंदी: राजीव भवन में विधायक दल की बैठक में बनी रणनीतिक योजना

रायपुर | 30 अप्रैल 2026 | रिपोर्ट: प्रदेश खबर न्यूज़ नेटवर्क

रायपुर: राजधानी स्थित राजीव भवन में आज कांग्रेस विधायक दल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। आगामी विधानसभा विशेष सत्र को राज्य की राजनीति के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है, जिसे देखते हुए मुख्य विपक्षी दल ने सदन के भीतर अपनी रणनीति को अंतिम रूप दिया है।

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बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और विधायक दल के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में सरकार की नीतियों की समीक्षा और विधायी प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी पर विस्तृत चर्चा की गई।

बैठक के मुख्य रणनीतिक बिंदु:

  • सदन में पार्टी का रुख: सदन के भीतर पार्टी के स्टैंड और चर्चा के लिए प्रमुख मुद्दों के चयन पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।
  • जनता के ज्वलंत विषय: प्रदेश की जनता से जुड़े महत्वपूर्ण और ज्वलंत विषयों को सत्र के दौरान प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने की योजना बनाई गई।
  • नीतियों की समीक्षा: सामूहिक नेतृत्व में वर्तमान सरकार की नीतियों की समीक्षा की गई ताकि सदन में तथ्यों के साथ बात रखी जा सके।

बैठक में इन नेताओं की रही उपस्थिति

बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, उपनेता लखेश्वर बघेल, सचेतक दलेष्वर साहू, उपसचेतक दिलीप लहरिया उपस्थित रहे।
विधायकगण: अनिला भेड़िया, भोलाराम साहू, लालजीत सिंह राठिया, इंद्रशाह मंडावी, सावित्री मंडावी, यशोदा निलाम्बर वर्मा, संगीता सिन्हा, द्वारिकाधीष यादव, रामकुमार यादव, उत्तरी गणपत जांगड़े, शेषराज हरबंश, बालेश्वर साहू, राघवेन्द्र सिंह, चातुरी नंद, फूलसिंह राठिया, कविता प्राणलहरे, संदीप साहू, जनक ध्रुव, ओंकार साहू और हर्षिता स्वामी बघेल।
संगठन पदाधिकारी: पीसीसी महामंत्री मलकीत सिंह गैंदू, पीसीसी संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आंनद शुक्ला, विधायक दल सचिव अमित पांडे और प्रदेश कांग्रेस वरिष्ठ प्रवक्ता घनश्याम राजू तिवारी भी बैठक में शामिल हुए।

बैठक के दौरान नेताओं ने एकजुटता प्रदर्शित करते हुए आगामी सत्र में सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने का संकल्प लिया। विपक्ष का मानना है कि विशेष सत्र के दौरान जनहित के मुद्दों को उठाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।


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