कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी की सख्त हिदायत: जनशिकायतों के निराकरण में अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं, सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान का 10 जुलाई से बेसलाइन सर्वे
जनशिकायतों और सीएम हेल्पलाइन पर कड़ा रुख
बैठक के दौरान कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन, समय-सीमा के प्रकरण, सीएम जनदर्शन, पीजी पोर्टल और आम जनता से प्राप्त शिकायतों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सचेत करते हुए कहा कि जनशिकायतों के निराकरण में पूरी गंभीरता बरती जाए। निराकरण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की ढिलाई या अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही, ‘सुशासन तिहार’ के तहत लंबित पड़े आवेदनों को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर त्वरित निराकृत करने के निर्देश दिए गए।
सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान: 10 से 31 जुलाई तक चलेगा विशेष सर्वे
जिले में ‘सुघ्घर छत्तीसगढ़ अभियान’ के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर ने शत-प्रतिशत सैचुरेशन (पूर्णता) पर विशेष जोर दिया। बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार, 10 जुलाई से 31 जुलाई 2026 तक जिले में एक व्यापक बेसलाइन सर्वे चलाया जाएगा। इस सर्वे के माध्यम से शासन की 31 प्रमुख जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी कमियों (गैप फिलिंग) को दूर किया जाएगा।
कलेक्टर ने जिला एवं विकासखंड स्तरीय समितियों को तत्काल प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए ताकि निर्धारित समय के भीतर सर्वे पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी और समितियां आपसी समन्वय और टीम भावना के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, ताकि सुघ्घर छत्तीसगढ़ की परिकल्पना को धरातल पर उतारा जा सके।
प्रधानमंत्री आवास योजना: मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण एवं शहरी) की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी जनपद सीईओ और मुख्य नगरपालिका अधिकारियों (सीएमओ) को नियमित फील्ड विजिट करने को कहा। उन्होंने आवास निर्माण की गति में तेजी लाते हुए लंबित पड़े मकानों को ‘मिशन मोड’ में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि सभी निर्माणाधीन आवासों की जियो टैगिंग की प्रक्रिया जल्द से जल्द पूरी की जाए और इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। इसके अलावा, पीएम जनमन आवास और स्पेशल प्रोजेक्ट आवास की भी समीक्षा कर प्रगति लाने को कहा गया।
कृषि, खाद-बीज भंडारण और पीएम स्वनिधि की समीक्षा
शहरी क्षेत्रों के लिए पीएम स्वनिधि योजना की प्रगति का जायजा लेते हुए मुख्य नगरपालिका अधिकारियों को लंबित ऋण प्रकरणों का तत्काल निपटारा कर हितग्राहियों को लोन वितरित करने के निर्देश दिए गए। कलेक्टर ने बैंकों के साथ नियमित तालमेल बिठाकर तय लक्ष्यों को समय-सीमा में पूरा करने पर बल दिया।
खरीफ सीजन के मद्देनजर बैठक में खाद-बीज की उपलब्धता, भंडारण और वितरण की भी समितिवार समीक्षा की गई। कलेक्टर ने डबल लॉक में भंडारित खाद का अधिक से अधिक उठाव कराने के निर्देश दिए। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत ज्यादा से ज्यादा पात्र किसानों को जोड़ने को कहा।
विशेष निर्देश (अल-नीनो का खतरा): मौसम के बदलते मिजाज और संभावित अल-नीनो की स्थिति को देखते हुए कलेक्टर चंदन संजय त्रिपाठी ने सभी विभागीय अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने और आपसी समन्वय से काम करने को कहा है, ताकि किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में किसानों और आम जनमानस पर प्रभाव को न्यूनतम किया जा सके।
आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम: स्वास्थ्य और पोषण संकेतकों में सुधार पर जोर
आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान स्वास्थ्य और पोषण संबंधी मानकों में सुधार लाने की बात कही गई। कलेक्टर ने एएनसी (ANC) पंजीकरण बढ़ाने और एनआरसी (NRC) के प्रभावी संचालन के निर्देश दिए। उन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ काम कर निर्धारित लक्ष्यों को समय पर हासिल करने के निर्देश दिए।
