कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार ने ढाई साल में करीब 1.90 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जबकि इतने कर्ज के बाद भी कोई बड़ा विकास कार्य नहीं हुआ। वहीं, भाजपा ने इस आरोप को गलत बताते हुए कहा कि सरकार ने बीते तीन साल में केवल 49,279 करोड़ रुपए का शुद्ध कर्ज लिया है।
कांग्रेस का आरोप- बिना बड़े विकास कार्यों के बढ़ा कर्ज
प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता वंदना राजपूत ने कहा कि भाजपा सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण प्रदेश पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है। ढाई साल में सरकार ने कोई बड़ी सिंचाई, शिक्षा या औद्योगिक परियोजना शुरू नहीं की। इसके बावजूद प्रदेश पर करीब 1.90 लाख करोड़ रुपए का कर्ज चढ़ गया है। सरकार हर साल करीब 9 हजार करोड़ रुपए सिर्फ ब्याज चुकाने में खर्च कर रही है।
वंदना राजपूत के मुताबिक, सरकार ने 2024 की शुरुआत में 25 हजार करोड़ रुपए, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 33,463 करोड़, 2025-26 में 36,737 करोड़ और 2026-27 में अब तक 40 हजार करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। धान खरीदी और दूसरी योजनाओं के लिए लिए गए कर्ज इसमें शामिल नहीं हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार पेट्रोल-डीजल पर वैट वसूल रही है। बिजली के दाम 33 प्रतिशत बढ़ा दिए गए हैं। बिजली बिल में मिलने वाली छूट बंद कर दी गई है। जमीन की रजिस्ट्री में 30 प्रतिशत की छूट खत्म करने के साथ गाइडलाइन दरें भी बढ़ा दी गई हैं। इसके बावजूद कर्ज बढ़ना सरकार के आर्थिक प्रबंधन पर सवाल खड़े करता है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने नीति आयोग की वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ 18 राज्यों में 17वें स्थान पर है। प्रदेश का राजकोषीय घाटा तय लक्ष्य 2.99 प्रतिशत से बढ़कर 5.32 प्रतिशत हो गया है।
भाजपा का पलटवार- कांग्रेस को किसानों और महिलाओं को मिल रही राशि से परेशानी
कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सीए अमित चिमनानी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि किसानों को 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान की कीमत एकमुश्त मिलना और महिलाओं को हर महीने महतारी वंदन योजना की राशि मिलना कांग्रेस को पच नहीं रहा है। भाजपा सरकार ने तीन साल से भी कम समय में किसानों के खातों में 1.50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा डाले हैं। वहीं, महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं के खातों में अब तक 20 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी जा चुकी है।
अमित चिमनानी ने कहा कि प्रदेश में 20 लाख से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। सड़क निर्माण के लिए एक साल में 9 हजार करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। आधारभूत सुविधाओं के विकास के लिए सरकार ने अब तक का सबसे बड़ा बजट रखा है।
उन्होंने बताया कि सरकार ने बीते तीन साल में केवल 49,279 करोड़ रुपए का शुद्ध कर्ज लिया है। यह एफआरबीएम एक्ट के तहत तय सीमा यानी जीएसडीपी के 3 प्रतिशत के दायरे में है। उनके मुताबिक, राज्य की वित्तीय स्थिति संतुलित है। कर्ज पर ब्याज चुकाने में राजस्व प्राप्तियों का 7.96 प्रतिशत खर्च हो रहा है, जबकि तय सीमा 10 प्रतिशत है।
भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस अपने कार्यकाल में कर्ज लेकर भ्रष्टाचार करती रही और अब किसानों व महिलाओं को मिल रही आर्थिक मदद पर सवाल उठा रही है।
