पंजाब में कानून-व्यवस्था के लिए तैनात होंगे 2400 जवान
चंडीगढ़। पाकिस्तान के नापाक हरकतों के कारण आतंकी संगठनों द्वारा पंजाब में ड्रोन के माध्यम से हथियार और मादक पदार्थों की तस्करी की जा रही है। आतंकियों द्वारा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए भी लगातार साजिशें रची जा रही है । हालांकि सुरक्षा बालों द्वारा उनकी साजिशों को लगातार असफल किया जा रहा लेकिन एहतियात के तौर पर वार्षिक होला मोहल्ला उत्सव के मद्देनजर गृह मंत्रालय ने केंद्रीय पुलिस बल की 18 कंपनियां पंजाब भेजने का फैसला किया है ।
इनमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की रैपिड एक्शन फोर्स की आठ कंपनियां भी शामिल हैं । राज्य की कानून व्यवस्था संभालने के लिए लगभग 2,430 जवानों को राज्य में तैनात किया जाएगा । छह दिवसीय यह पावन पर्व होला मोहल्ला तीन दिन गुरुद्वारा कीरतपुर साहिब और तीन दिन तख्त केशगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है । केंद्र ने यह तैनाती जी-20 सम्मेलन के आयोजन के तहत की जाने वाली बैठकों को देखते हुए भी की है ।
सीआरपीएफ को 6 से 23 मार्च तक झारखंड स्थित इकाइयों की 10 और आरपीएफ की 8 कंपनियों को पंजाब में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए भेजने के लिए कहा गया है । सभी कंपनी कमांडरों को सभी स्तरों पर नियंत्रण कक्ष के साथ अपनी संख्या साझा करने के लिए कहा गया है । यह भी निर्देश जारी किए गए हैं कि सुरक्षा कर्मियों को ऑपरेशन स्केल हथियारों और गोला-बारूद के साथ-साथ नवीनतम दंगा विरोधी उपकरणों से लैस किया जाना चाहिए । कंपनियों को राज्य और केंद्र के बीच परामर्श के बाद बढ़ाया जा सकता है ।
यह घटनाक्रम सिख उपदेशक और खालिस्तान समर्थक अमृतपाल सिंह के समर्थकों द्वारा अजनाला में थाने पर हमले के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच गुरुवार को हुई बैठक के बाद सामने आया है । सीएम मान ने अमित शाह के साथ कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा की और आग्रह किया था कि राज्य और केंद्रीय एजेंसियों को साथ में काम करना चाहिए । मान ने शाह से मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री को अजनाला कांड की परिस्थितियों के बारे में जानकारी दी है ।
गृह मंत्री शाह से मुलाकात के बाद मान ने पंजाबी में ट्वीट कर कहा, ‘अमित शाह के साथ बैठक में हमने सीमा पर ड्रोन और ड्रग्स के मुद्दे पर चर्चा की. सीमा पर कंटीले तारों को स्थानांतरित करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई. पंजाब के रुके हुए ग्रामीण विकास कोष को जल्द जारी करने के लिए उनसे कहा. केंद्र और पंजाब सरकार राज्य के कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर मिलकर काम करेंगे ।
