भीषण गर्मी को दृष्टिगत् रखते हुए-केन्द्र व राज्य में लाॅकडाउन बढ़ने
की दशा में कूलर पंखे हेतु इलेक्ट्रानिक दुकानों को छूट मिले.
(बिहार सरकार विशेष पेंशन योजना-झारखण्ड प्रोत्साहन योजना लागू करने की मांग)
रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संध ने केन्द्रीय सरकार अथवा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यदि कोरोना संक्रमण को दृष्टिगत् रखते हुए लाॅकडाउन बढ़ाने का निर्णय जाता है, तो आमजनों को रोजमर्रा के जीवनोपयोगी धरेलु सामग्री क्रय करने तथा भीषण गर्मी प्रारंभ हो जाने के कारण कुलर पंखे चालू कराने हेतु इलेक्ट्रानिक दुकानों को पूरे प्रदेश में कुछ निर्धारित समय के लिए चालू रखने की अनुमति देने की मांग मुख्यमंत्री श्री भूपेश बधेल से की है।
छग.प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संध के प्रांतीय प्रवक्ता विजय कुमार झा जिला शाखा अध्यक्ष इदरीश खाॅन ने बताया है कि अब असम, पश्चिम बंगाल के 02 मई को चुनाव परिणाम धोषित हो जाने के बाद प्रधानमंत्री 03 मई से 20 मई तक पूरे देश में लाॅक डाउन की बात कह रहे है। दूसरी तरफ राज्य सरकार भी बढ़ते संक्रमण व मृत्यु को देखते हुए वर्तमान् में लागू 06 मई की सुबह 6 बजे तक प्रभावी लाॅक डाउन को बढ़ाने पर विचार कर रही है। ऐसी स्थिति में प्रदेश की जनता व कर्मचारी निरंतर बिना किसी छूट व सामग्री क्रय किए जाने का समय दिए बिना लगभग 01 माह से लाॅक डाउन के सीकंजे में फंसे हुए है। अब वर्तमान् में मई माह प्रारंभ हो जाने के कारण भीषण गर्मी का अहसास होने लगा लगा है। ऐसी स्थिति में धरों व कार्यालयों में कूलर पंखे अनिवार्य हो गए है। इसलिए इंलेक्ट्रानिक दुकानों को निर्धारित समय में खोलने की अनुमति आवश्यक हो गया है। इसके अतिरिक्त लाॅक डाउन बढ़ने की स्थिति में किराना समानों के थोक व चिल्लहर दुकानों को भाी दो-चार दिन खोलने, जिन कर्मचारियों का वेतन भुगतान नहीं हुआ है उन्हें वेतन भुगतान कराने, स्वास्थ, पुलिस कर्मचारियों, रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड, चैक चैराहों में माॅस्क चेंकिंग व दण्ड वसूलने लगाए गए शिक्षक-लिपिक व अन्य कर्मचारियों को सप्ताह में एक दिन का रविवार को अवकाश देने व रविवार को अल्प कर्मचारियों से कार्य संपादित कराने की मांग मुख्यमंत्री से की है। संध ने झारखण्ड सरकार की भाॅति प्रोत्साहन स्वरूप एक माह अतिरिक्त वेतन स्वास्थ व पुलिस कर्मचारियों को फंन्ट लाइन में तैनात हैे दिए जाने तथा बिहार सरकार द्वारा मृत शासकीय सेवकों के आश्रितों को शेष बकाया सेवाकाल तक विशेष पेंशन अर्थात बकाया वेतन भुगतान करने के निर्णय को भी छत्तीसगढ़ राज्य में लागू करने की मांग की है। बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि कोई शासकीय सेवक कोरोना सेवाकाल में दिवंगत होता है, तो वह जबकि तक शासकीय सेवा करता अर्थात यदि वह 2030 में सेवा निवृत्त होता तो उस तिथी तक उसकी पत्नी व आश्रित को वैसे ही वेतन का भुगतान होता रहेगा जैसा मृत शासकीय सेवक को हो रहा था। इसे विशेष पेंशन योजना कहा गया है।, संध के कार्यकारी प्रांतीय अध्यक्ष अजय तिवारी, महामंत्री उमेश मुदलियार संभागीय अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रांतीय उपाध्यक्ष विश्वनाथ ध्रुव, प्रांतीय संयोजक विमल चंद्र कुण्डू, सुरेन्द्र त्रिपाठी, नरेश वाढ़ेर, राजू मुदलियार, रविराज पिल्ले, जी.एस.यादव, एम.पी.आड़े, सुंदर यादव, ज्ञानेश झा, संजय झड़बड़े, सरजू प्रसाद यदु, शेखर सिंह ठाकुर, होरीलाल छेद्इया, ए.जे.नायक आदि ने बिहार व झारखण्ड सरकार की कर्मचारी सहायता योजना लागू करते हुए जनता व कर्मचारियों को लाॅक डाउन के पूर्व सुविधा उपलब्ध कराने की मांग मुख्यमंत्री श्री भूपेश बधेल से की है।
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