प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियां जोरों पर, मुख्यमंत्री के सचिव ने लिया जायजा

रायपुर, 22 मार्च 2025 – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 30 मार्च को बिलासपुर जिले के बोदरी तहसील के ग्राम मोहभठ्ठा में प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां जोरों पर हैं। मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानन्द ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी तैयारियां 25 मार्च तक हर हाल में पूरी कर ली जाएं, ताकि कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न किया जा सके।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा छत्तीसगढ़ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस दौरान वे विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास करेंगे। साथ ही, आमसभा को संबोधित कर प्रदेशवासियों के लिए कई अहम घोषणाएं भी कर सकते हैं।

राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन इस कार्यक्रम की तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री के सचिव ने स्वयं स्थल पर जाकर तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के सभी प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए, साथ ही जनसुविधाओं का भी विशेष ध्यान रखा जाए ताकि कार्यक्रम में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

प्रधानमंत्री की आमसभा के लिए 55 एकड़ का विशाल सभा स्थल तैयार किया जा रहा है। यहां लाखों की संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है, इसलिए प्रशासन पूरी मुस्तैदी से व्यवस्थाएं कर रहा है।

मुख्य मंच और सुरक्षा व्यवस्था: सभा स्थल पर एक भव्य मंच बनाया जा रहा है, जहां से प्रधानमंत्री जनता को संबोधित करेंगे। मंच की सुरक्षा को लेकर विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं।

हेलीपेड निर्माण: प्रधानमंत्री के आगमन के लिए सभा स्थल के पास तीन हेलीपेड तैयार किए जा रहे हैं। ये हेलीपेड उच्चतम सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं।

पार्किंग स्थल: सभा स्थल के पास नौ विशाल पार्किंग स्थल विकसित किए जा रहे हैं, ताकि वाहनों की सुचारू पार्किंग सुनिश्चित की जा सके।

बैठने की व्यवस्था: सभा में आने वाले हितग्राहियों, आम नागरिकों और विशिष्ट अतिथियों के लिए अलग-अलग बैठने की व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाएं: सभा स्थल पर मेडिकल टीम, एंबुलेंस, दमकल वाहन और अन्य आपातकालीन सेवाओं को तैनात किया जाएगा।

प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। सभा स्थल, हेलीपेड, पार्किंग स्थल और पूरे इलाके में पुलिस, सीआरपीएफ और एसपीजी के जवानों को तैनात किया जाएगा। सभा स्थल के आसपास ड्रोन कैमरों और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा, सुरक्षा एजेंसियों द्वारा भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक कंट्रोल के लिए विशेष योजना बनाई गई है।

निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानन्द ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि कार्यक्रम की तैयारियों में कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का यह दौरा छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है और इसमें राज्यभर से लोग शामिल होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि:

सभी निर्माण और व्यवस्था कार्य 25 मार्च तक पूर्ण हो जाएं।

प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक न हो।

सभा में आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो।

पार्किंग, पेयजल, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाओं की उचित व्यवस्था हो।

स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी

प्रधानमंत्री के दौरे को सफल बनाने के लिए स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि भी सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, लोक निर्माण विभाग, नगर निगम और अन्य विभागों के अधिकारी दिन-रात तैयारियों में जुटे हुए हैं।

इसके साथ ही, विभिन्न संगठनों, व्यापार मंडलों और नागरिक संगठनों को भी इस ऐतिहासिक सभा का हिस्सा बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। माना जा रहा है कि इस दौरे से छत्तीसगढ़ में राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बड़े बदलाव हो सकते हैं।

प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर प्रशासनिक अमले के साथ-साथ आम जनता में भी खासा उत्साह है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरों तक लोग इस आयोजन को लेकर चर्चा कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रधानमंत्री के इस दौरे से छत्तीसगढ़ में आगामी चुनावों पर भी प्रभाव पड़ सकता है।

हालांकि, प्रधानमंत्री के भाषण में किन विषयों पर जोर दिया जाएगा, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन माना जा रहा है कि वे विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात छत्तीसगढ़ को दे सकते हैं। कुछ संभावित घोषणाओं में शामिल हो सकते हैं:

कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी नई योजनाओं की घोषणा।

अधोसंरचना परियोजनाओं का शिलान्यास या उद्घाटन।

राज्य में नए औद्योगिक निवेश और रोजगार बढ़ाने से संबंधित घोषणाएं।

केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं पर विशेष जोर।