कोयला वेतन समझौता को जल्द पूरा न करनेपर कोल उद्योग में होगा उग्रआंदोलन- के कोल उद्योग प्रभारी रेड्डी
गोपाल सिंह विद्रोही /विश्रामपुर -बीएमएस के कोल उद्योग प्रभारी के लक्ष्मी रेड्डी ने कहा हैं कि कोयला उद्योग में कार्यरत कामगारों का वेतन समझौता -11 का सिर्फ मिनिमम गारंटी बेनिफिट 19 प्रतिशत में ही जे बी सी सी आई कि 8 वीं बैठक मे सहमति बनी है।अन्य सभी शेष बिंदुओंपर जल्द बैठक बुलाकर मार्च 2023 के अंत तक फाइनल करने का भारतीय मजदूर संघ ने पुरजोर प्रयास किया।लेकिन कोल इंडिया प्रबंधन के कुछ शीर्ष अधिकारी जानबूझकर किसी संघठन विशेष को मदद करने के चक्कर में 10 फरवरी 2023 को कोलकाता हाईकोर्ट का निर्णय आनेके पश्चात भी जे बी सी आई कि 9 वी बैठक आयोजित करने में जानबूझकर विलंब किया।जिससे अन्य जे बी सी सी आई 11 के अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभीतक चर्चा कर सहमति बनाना शेष रह गया है। भारतीय मजदूर संघ प्रयासरत है कि जल्द ही जेबीसीसीआई की होनेवाली बैठक में सभी यूनियन से समन्वय बनाकर 11वें वेतन समझौता को अंतिम रूप दिया जाएगा उसके बाद ही इसे मंत्रालय को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।
इस बीच कुछ ऑनलाइन और सोशल मीडिया ग्रुप चलाने वाले अज्ञानी, स्वार्थपरस्त तथाकथित पत्रकार(अपने आपको बोलने वाले) द्वारा बीएमएस एवं कोल उद्योग प्रभारी के खिलाफ दुष्प्रचार कर कोयला मजदूरों को भ्रमित करनेका कार्य कर रहे है की 19 प्रतिशत एमजीवी अभी तक लागू नही हुई है और मामला अधर में लटका है।जबकि अभीतक वेतन समझौता के अन्य शेष बिन्दुओं पर आम सहमति नहीं बनी है।सभी बिंदुओं पर आम सहमति बनने के उपरांत ही मंत्रालय में अप्रूवल के लिए भेजा जाता है।इसके पूर्व के वेतन समझौता में भी यही हुआ है।और यही प्रैक्टिस भी है।
भारतीय मजदूर संघ जे बी सी सी आई की 9वीं बैठक जल्द हो इसलिए प्रयासरत है। जे बी सी सी आई कि 9 वीं बैठक में बी एम एस अन्य सभी यूनियन के साथ समन्वय बनाकर मजदूर हित में जल्द वेतन समझौता को अंतिम रूप देने के लिए कोल इंडिया प्रबंधन पर दबाव बनाएगा।प्रबंधन द्वारा यदि अड़ियल नीति अपनाने पर कोल उद्योग में तीव्र आंदोलन किया जाएगा।
