स्मार्ट मीटर और महंगी बिजली को लेकर कांग्रेस प्रदेशव्यापी अभियान तेज करने की तैयारी में है। अभियान के जरिए कांग्रेस शहर से लेकर गांव तक हर वार्ड और मोहल्ले में पहुंचने की रणनीति बना रही है। इसी सिलसिले में बिलासपुर में जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण की बैठक हुई। इसमें रायपुर पश्चिम के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय शामिल हुए।
बैठक में विकास उपाध्याय ने कार्यकर्ताओं से हर वार्ड और मोहल्ले में घर-घर पहुंचकर उपभोक्ताओं से फार्म भरवाने की प्रक्रिया पूरी करने को कहा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार की तरह 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ करने और महंगे बिजली बिल के विरोध में कांग्रेस का आंदोलन तेज किया जाएगा।
कांग्रेस भवन में हुई बैठक में शहर अध्यक्ष सिद्धांशु मिश्रा और ग्रामीण अध्यक्ष महेंद्र गंगोत्री समेत ब्लॉक और मंडल अध्यक्ष मौजूद रहे। पदाधिकारियों ने विकास उपाध्याय को वार्डों और पंचायतों में चल रहे अभियान की स्थिति की जानकारी दी। नेताओं ने कहा कि अभियान को तय समय में पूरा कर अधिक से अधिक बिजली उपभोक्ताओं की शिकायतें एकत्र की जाएंगी।
कांग्रेस का आरोप- स्मार्ट मीटर लगने के बाद बढ़ा बिजली बिल
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई उपभोक्ताओं के बिजली बिल बढ़ गए हैं। कांग्रेस का कहना है कि जनता से मिले शिकायत फॉर्म को सरकार के सामने रखकर स्मार्ट मीटर लगाने के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की जाएगी।
पुराने मीटर लगाने और हाफ बिल योजना बहाल करने की मांग
कांग्रेस ने पुराने बिजली मीटर दोबारा लगाने के साथ पिछली कांग्रेस सरकार की 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल योजना फिर से शुरू करने की मांग की। साथ ही बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी को तत्काल वापस लेने की मांग भी उठाई।
जिला कांग्रेस अध्यक्षों ने कहा कि बिजली बिल के मुद्दे पर जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने का अभियान जारी रहेगा।
बिजली बिल को लेकर आंदोलन तेज करेगी कांग्रेस
विकास उपाध्याय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली वाला प्रदेश है, इसके बावजूद भाजपा सरकार महंगी बिजली बेच रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय 400 यूनिट तक बिजली बिल में राहत मिलती थी, लेकिन भाजपा सरकार आने के बाद स्मार्ट मीटर लगाकर लोगों पर अतिरिक्त बिजली बिल का बोझ डाला जा रहा है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस हर वार्ड और पंचायत में जाकर स्मार्ट मीटर बदलने का अभियान चला रही है। इस दौरान लोगों से आवेदन लिए जा रहे हैं और इसे जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगें पूरी नहीं होने पर कांग्रेस बड़ा आंदोलन करेगी और मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया जाएगा।
