मप्र में खिलाड़ियों का भत्ता बढ़ा
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को इस साल बड़ा तोहफा मिलने वाला है। राज्य सरकार कर्मचारियों के भत्ते को बढ़ाने पर 10 साल बाद मंथन करेगी। इसमें घर, यात्रा और सचिवालयीन कार्य भत्ता सहित अन्य भत्ते शामिल होंगे। इसके लिए सचिव वित्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समीति तैयार की गई है, जो विचार कर दो महीने के अदंर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
आठ लाख 37 हजार कर्मचारियों को मिलेगा भत्ता
प्रदेश में रेगुलर और कॉन्ट्रैक्ट को मिलाकर 8 लाख 37 हजार कर्मचारी है, जो विभिन्न भत्तों के लिए योग्य है। बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले भत्तों में वृद्धि वर्ष 2012 में किया था। सरकार ने गृह भाड़ा भत्ता छठे वेतनमान के आधार पर भत्तों में वृद्धि की थी।
इसमें 7 लाख की आबादी वाले क्षेत्र में वेतन का 10 फीसदी, 3 से 5 लाख की आबादी वाले क्षेत्र में 7 फीसदी, 50 हजार से 3 लाख आबादी वाले क्षेत्र में 5 फीसदी और 50 हजार से कम आबादी वाले क्षेत्र में 3 फीसदी था। सरकार ने वाहन भत्ता भी 50 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये कर दिए थे।
पेट्रोल और खाद्य पदार्थों के दाम को देखते हुए भत्ता बढ़ाने की मांग
प्रदेश में बढ़ते पेट्रोल और खाद्य पदार्थों के दाम को देखते हुए कर्मचारी 6 सालों से भत्ते को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसी के आधार पर सरकार अब वेतन बढ़ाने पर विचार कर रही है। वर्ष 2012 के बाद 2016 में सातवां वेतनमान कर्मचारियों को दिया गया। इससे पहले सरकार ने वर्ष 2006 में कर्मचारियों को छठा वेतनमान दिया था।
समिति करेगी मंथन
तीन सदस्यीय समिति सभी पक्षों को सुनने और उन पर मंथन करने के बाद विचार करेगी। इसको लेकर कर्मचारी नेता उमाशंकर तिवारी ने कहा, ‘विभिन्न् भत्तों की दरों में वृद्धि के लिए पहली बार समिति बनाई गई है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ।’
