स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय निर्माण निर्धारित मापदण्ड अनुरूप पूर्ण
भुगतान भी शासन की ओर से प्राप्त निर्देश व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मार्गदर्शिका के अनुपालन में ही किया जा रहा
सीईओ जिला पंचायत ने निर्माण में लापरवाही और फर्जी भुगतान की खबर का किया खण्डन
अंबिकापुर 29 जून 2023/ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत स्वीकृत सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का निरीक्षण सहायक अभियंताओं और उप अभियंताओं से कराया गया है, और उनसे निर्माण के संबंध में प्रतिवेदन भी लिया गया है। प्रतिवेदन के अनुसार सामुदायिक शौचालय निर्माण निर्धारित मापदण्ड अनुरूप पूर्ण हैं।
उक्त जानकारी देते हुए सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में लापरवाही और फर्जी भुगतान के संबंध में प्रकाशित समाचार का खण्डन करते हुए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ने बताया कि इस संबंध में जिले के सभी जनपद परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत और ग्रामों में निर्मित सामुदायिक शौचालयों का निरीक्षण सहायक व उप-अभियंताओं से कराया गया है, जिसमें पाया गया है कि सामुदायिक शौचालय निर्माण निर्धारित मापदण्ड अनुरूप पूर्ण हैं।
शौचालयों के निरीक्षण हेतु सहायक अभियंताओं और उप अभियंताओं को निर्देशित कर उनसे निरीक्षण प्रतिवेदन लिया गया। प्रतिवेदन के अनुसार ग्राम पंचायत रजपुरीकलां और पंचायत लखनपुर में नेशनल हाईवे के नजदीक शौचालय निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शौचालय का सार्वजनिक उपयोग भी किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि स्वीकृत सह निर्मित सामुदायिक शौचालय के शतप्रतिशत उपयोग सह रख-रखाव तथा प्रगतिरत व निमाणधीन कार्यो को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराये जाने हेतु जनपद पंचायत और ग्राम पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही इस संबंध में जिला और जनपद स्तर से निरंतर समीक्षा बैठक व कार्य के पूर्णता हेतु फॉलोअप किया जा रहा है।
जनपद पंचायतों और ग्राम पंचायतों से कार्यपूर्णता सह उपयोगिता प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ्स (अंदर व बाहर की स्वच्छ प्रति), एम.बी बुक की छायाप्रति, कार्य हस्तांतरण प्रमाण पत्र, चेक लिस्ट व अन्य आवश्यक जानकारी प्राप्त होने के उपरांत ही जिले द्वारा सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य का अंतिम किश्त की राशि का भुगतान हेतु आवश्यक कार्यवाही किया जा रहा है। उन्होंने सामुदायिक शौचालय के बाहर से ही रंगाई-पोताई कराकर भुगतान कर लिए जाने की खबर को निराधार बताया है। उन्होंने बताया कि जिले द्वारा सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य का भुगतान शासन की ओर से प्राप्त निर्देश व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण मार्गदर्शिका के अनुपालन में ही किया जा रहा है।
