रियल इस्टेट सेक्टर को मंदी से उबारने अनुकूल निर्णयों के लिए क्रेडाई ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का किया सम्मान

रियल इस्टेट सेक्टर को मंदी से उबारने अनुकूल

मुख्यमंत्री क्रेडाई द्वारा ‘बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़’ थीम पर आयोजित स्टेटकॉन-2023 में हुए शामिल

लोगों के हाथ में लगातार पैसा जाने से छत्तीसगढ़ में हर सेक्टर में आया उछाल – मुख्यमंत्री भूपेश बघेल

मुख्यमंत्री क्रेडाई द्वारा ‘बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़’ थीम पर आयोजित स्टेटकॉन-2023 में हुए शामिलमुख्यमंत्री क्रेडाई द्वारा ‘बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़’ थीम पर आयोजित स्टेटकॉन-2023 में हुए शामिल मुख्यमंत्री क्रेडाई द्वारा ‘बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़’ थीम पर आयोजित स्टेटकॉन-2023 में हुए शामिल मुख्यमंत्री क्रेडाई द्वारा ‘बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़’ थीम पर आयोजित स्टेटकॉन-2023 में हुए शामिल

रियल इस्टेट सेक्टर को मंदी से उबारने तथा लोगों के लिए घर एवं भूखंड की खरीदी को सुगम बनाने राज्य शासन द्वारा लिए गए फैसलों के लिए क्रेडाई (Confederation of Real Estate Developers’ Associations of India) ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का सम्मान किया है। क्रेडाई छत्तीसगढ़ द्वारा आज नवा रायपुर में ‘बढ़ता हुआ छत्तीसगढ़’ की थीम पर आयोजित स्टेटकॉन-2023 में मुख्यमंत्री बघेल को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में क्रेडाई छत्तीसगढ एप को लांच किया। उन्होंने भिलाई, दुर्ग एवं बिलासपुर में क्रेडाई के यूथ विंग का इन्सटॉलेशन भी किया। आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर भी स्टेटकॉन-2023 में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्टेटकॉन-2023 को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सचेत रहकर लोगों के हित के लिए लगातार व्यावहारिक फैसले लिए हैं। राज्य शासन ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेशवासियों की जेब में एक लाख 60 हजार करोड़ रूपए डाले हैं। लोगों के हाथ में पैसा रहने से यहां हर सेक्टर में उछाल आया है। कोरोना काल में लॉक-डाउन के बाद पूरे देश में छत्तीसगढ़ में सबसे पहले उद्योगों और कारखानों में काम दोबारा प्रारंभ हुए। उन्होंने कहा कि कोरोना काल की कठिन हालातों के बीच भी राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों तथा मनरेगा के जरिए श्रमिकों को राशि उपलब्ध कराई गई। दूसरे राज्यों की तरह यहां शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के वेतन में कोई कटौती नहीं की गई, उनके हाथों में पूरा वेतन गया। इस तरह हर वर्ग के लोगों के पास पैसे रहने से हर सेक्टर में व्यवसाय-व्यापार में बढ़ोतरी हुई। रियल स्टेट सेक्टर को भी इसका फायदा मिला।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि जमीन की गाइडलाइन दरों में 30 प्रतिशत की कटौती से भूखंडों की खरीदी-ब्रिकी में तेजी आई। ज्यादा रजिस्ट्री होने से शासन का राजस्व बढ़ा। छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री से प्रतिबंध हटाने और गाइडलाइन दरों में कमी से इससे मिलने वाला राजस्व 1100 करोड़ रुपए से बढ़कर 1500 करोड़ रुपए हो गया। उन्होंने कहा कि रियल इस्टेट भारत की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा रहा है। नोटबंदी, कोरोना महामारी और लॉक-डाउन के कारण इस क्षेत्र में मंदी आ गई थी। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस सेक्टर को मंदी से उबारने और लोगों को राहत देने के लिए अनुकूल फैसले लिए। जल्दी ही रियल स्टेट सेक्टर मंदी को पीछे छोड़ते हुए सरपट दौड़ने लगा। उन्होंने कहा कि रायपुर में एयरो सिटी और व्होल-सेल कॉरिडोर का काम जल्दी शुरू होगा जिससे यहां के व्यापार व व्यवसाय को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में क्रेडाई की मांग पर प्रदेश में अब रेरा अधिनियमों के प्रभावी होने पर कॉलोनाइजर लाइसेंस की जरुरत का परीक्षण कराने की बात कही। उन्होंने नगरीय क्षेत्रों की तरह ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी रियल इस्टेट के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने के संबंध में भी परीक्षण की बात कही।

स्टेटकॉन-2023 को संबोधित करते हुए आवास एवं पर्यावरण मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि प्रकृति ने छत्तीसगढ़ को बहुत कुछ दिया है। कोयला, लोहा, बॉक्साइट जैसे खनिज हैं, प्रचुर वन संपदा है, उपजाऊ भूमि है, पर्याप्त जल है, सस्ती बिजली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। राज्य में रियल इस्टेट सेक्टर को गति देने के लिए इसके अनुकूल निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने क्रेडाई से कम आय वाले लोगों के लिए भी आवास का सपना पूरा करने के लिए पहल करने को कहा।