8th Pay Commission: सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई बनीं अध्यक्ष, जनवरी 2026 से होगा लागू
केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के अध्यक्ष के रूप में पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की नियुक्ति को मंजूरी दी। आयोग 18 महीने में रिपोर्ट देगा और इसकी सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं। साथ ही Pulak Ghosh और Pankaj Jain सदस्य बने।
न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई: 8वें केंद्रीय वेतन आयोग की नई अध्यक्ष ⚖️🇮🇳
सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को भारत सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Central Pay Commission) का अध्यक्ष नियुक्त किया है। कैबिनेट ने इस आयोग के गठन की सभी नियम और शर्तों को भी मंजूरी दे दी है।
यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और लाभों की समीक्षा कर अपनी सिफारिशें देगा, जिसके आधार पर जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होने की संभावना है।
कौन हैं न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई?
न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई का सार्वजनिक और कानूनी करियर काफी विस्तृत रहा है:
| विवरण | जानकारी |
| जन्म | 30 अक्टूबर 1949 |
| शिक्षा | कला स्नातक (BA) – 1970, एल्फिंस्टन कॉलेज, बॉम्बे; लॉ ग्रैजुएट (LLB) – 1973, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज, बॉम्बे। |
| कानूनी करियर की शुरुआत | 30 जुलाई 1973 को कानूनी पेशे में शामिल हुईं। |
| प्रारंभिक कार्य | न्यायमूर्ति प्रताप के कनिष्ठ के रूप में दीवानी और आपराधिक मामलों में काम किया। मशहूर क्रिमिनल लॉयर एसजी सामंत (उनके पिता) के साथ भी काम किया। |
| सरकारी पद | 1979 में सरकारी वकील नियुक्त हुईं। |
| सुप्रीम कोर्ट से सेवानिवृत्ति | 2014 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में सेवानिवृत्त हुईं। |
| सेवानिवृत्ति के बाद की भूमिकाएँ | * बिजली अपीलीय न्यायाधिकरण की अध्यक्ष। * परिसीमन आयोग का नेतृत्व किया (जम्मू-कश्मीर में सीटों का पुनर्गठन, 7 नई सीटों का गठन, कुल सीट संख्या 90 हुई)। * लोकपाल चयन समिति का नेतृत्व। |
8वें वेतन आयोग का गठन
| पद | नाम |
| अध्यक्ष | सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई। |
| सदस्य | प्रोफेसर पुलक घोष (आईआईएम बेंगलुरु)। |
| सदस्य-सचिव | पंकज जैन (पेट्रोलियम मंत्रालय के सचिव, प्रशासन का लंबा अनुभव)। |
आयोग का कार्यकाल और लक्ष्य:
यह आयोग एक अस्थायी निकाय है, जो अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें पेश करेगा। इन सिफारिशों के आधार पर 8वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा, जिसका उद्देश्य केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को महंगाई के हिसाब से वेतन, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और अन्य सेवा लाभ सुनिश्चित करना है।
क्या आप 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों से केंद्रीय कर्मचारियों पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव के बारे में जानना चाहेंगे?
