विधायक निधि से किया गया निर्माण घोटाला उजागर : आशीष सिन्हा आरटीआई कार्यकर्ता
छत्तीसगढ़ के विधायक निधि से पिछले 15 वर्षों में निमार्ण कार्य की जानकारी देने से किया इनकार
अधिकारी और ठेकेदार से संबंन्धित जानकारी देने से किया इनकार
छत्तीसगढ़ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए 118.80 करोड़ मार्च 2024 तक राशि का उपयोग करने के निर्देश जारी किया गया था!
विधानसभा सदस्य स्थानीय क्षे़त्र विकास योजना विधायक निधि से पिछले 15 वर्षों में निमार्ण कार्य की जानकारी देने से किया इनकार स्थानीय आवश्यकता की पूति संतुलित विकास के उदेदश्य से तथा जनता की विभिन्न कार्याे की तात्कालिक मांग के संर्दभ में विधानसभा तथा विधान परिषद केे प्रत्येक सदस्य को अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्याे के लिए विधायक निधि बनायी जाती है। विधान मण्डल केे दोनो सदनों के सदस्यों को विकास कार्य हेतु विधायक निधि से करोड़ रूपये प्रतिवर्ष जो दो समान किश्तों में जारी की जाती है । विधायक निधि से विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र में विकासात्मक काम करा सकते हैं. इन कामों काम में,फुटपाथ और पैदल मार्ग,सड़कें बनाना,सामुदायिक शौचालय बनाना,व्यायामशाला या फ़िटनेस सेंटर बनाना,ओपन एयर मिनी स्टेडियम बनाना,जिला मुख्यालय पर दर्शकों के लिए क्षेत्र बनाना,खेल गतिविधियों के लिए सार्वजनिक कार्य करना,पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराना,प्राथमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना,सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना,स्वच्छता की सुविधा उपलब्ध कराना होता है। !
छत्तीसगढ़ में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना के क्रियान्वयन के लिए राशि 118.80 करोड़ जारी मार्च 2024 तक राशि का उपयोग करने के निर्देश किया गया था! दिनांक 20 दिसम्बर 2023 को छत्तीसगढ़ जनसम्पर्क के द्वारा जारी समाचार प्रकाशित किया गया था की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना (विधायक निधि) अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 के शेष बजट की एक तिहाई राशि 118 करोड़ 80 लाख रूपए छत्तीसगढ़ की षष्ठम् विधानसभा के लिए संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा आज जिलों को आबंटित कर दी गई था! सभी जिला कलेक्टरों को इस राशि का उपयोग प्रतिमाह समानुपातिक व्यय की सीमा के अधीन मार्च 2024 तक किए जाने के निर्देश दिए गए था!। योजना के तहत आकस्मिक व्यय की राशि पूर्व के बजट आबंटन में जारी की जा चुकी है। उक्त आबंटित राशि में आकस्मिक व्यय की राशि शामिल नहीं है। उल्लेखनीय है कि योजना अंतर्गत बजट की दो तिहाई राशि का आबंटन मई 2023 में ही जिलों को किया जा चुका था!
आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय द्वारा पत्र के अनुसार कोरिया, सरगुजा, जशपुर, धमतरी, बालोद, बेमेतरा, कांकेर, बस्तर जिले को पृथक-पृथक रूप से 3 करोड़ 96 लाख रूपए, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर को पृथक-पृथक रूपए से 1 करोड़ 32 लाख रूपए, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को 1 करोड़ 58 लाख 40 हजार रूपए, कोण्डागांव, कबीरधाम एवं गरियाबंद को पृथक-पृथक रूप से 2 करोड़ 64 लाख रूपए, दुर्ग, राजनांदगांव, जांजगीर-चांपा जिले को पृथक-पृथक रूप से 7 करोड़ 92 लाख रूपए, कोरबा, महासमुंद, बलौदाबाजार को पृथक-पृथक रूप से 5 करोड़ 28 लाख रूपए, सूरजपुर एवं बलरामपुर जिले को को पृथक-पृथक रूप से 3 करोड़ 30 लाख रूपए, रायगढ़ जिले को 6 करोड़ 60 लाख रूपए, बिलासपुर जिले के 7 करोड़ 12 लाख 80 हजार रूपए, मुंगेली जिले को 3 करोड़ 16 लाख 80 हजार रूपए तथा रायपुर जिले के 9 करोड़ 24 लाख रूपए के राशि आबंटित की गई थी ।
आशीष सिन्हा
RTI कार्यकर्ता,अम्बिकापुर
