CM विष्णुदेव साय ने मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में छत्तीसगढ़ को विकास और सुशासन का मॉडल बताया
उत्तरप्रदेश के वाराणसी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य की प्रगति और केंद्र-राज्य समन्वय की उपलब्धियों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि यह परिषद मध्य भारत के विकास के लिए एक सशक्त मंच बन चुकी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।
नक्सलवाद पर निर्णायक बढ़त, बस्तर में नई विकास परियोजनाएं
मुख्यमंत्री साय ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति और राज्यों के समन्वय से छत्तीसगढ़ ने नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। शीर्ष नक्सली नेताओं बसवराजू और सुधाकर के मारे जाने को उन्होंने नक्सलवाद की “रीढ़ टूटने” की संज्ञा दी। उन्होंने बस्तर में बोधघाट-महानदी-इंद्रावती लिंक परियोजना और रावघाट-जगदलपुर रेललाइन जैसे विकास कार्यों का जिक्र किया।
सुशासन और सामाजिक सुधार की दिशा में उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने बताया कि बीते वर्ष की परिषद बैठक में मिले सुझावों पर तेजी से अमल किया गया है।
- नक्सल क्षेत्र में 28 नई बैंक शाखाएं खुलीं।
- डॉयल-112 सेवा का विस्तार हुआ।
- 82 हजार बच्चों को कुपोषण से बाहर निकाला गया।
- आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 87.2% पात्र नागरिकों को कार्ड जारी किए गए।
ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी बना छत्तीसगढ़
राज्य को अब तक 5.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, जिसमें से 3.5 लाख करोड़ पावर सेक्टर से हैं। छत्तीसगढ़ देश में बिजली उत्पादन में दूसरे स्थान पर है और 2030 तक पहला स्थान हासिल करने का लक्ष्य है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औसतन 23 घंटे से अधिक बिजली आपूर्ति की जा रही है।
कृषि, दुग्ध उत्पादन और डिजिटल सेवाओं में क्रांति
- 1.5 लाख से अधिक सोलर पंप किसानों को दिए गए हैं।
- एनडीडीबी के साथ एमओयू से दुग्ध उत्पादन में तेजी आएगी।
- अटल डिजिटल सुविधा केंद्र पंचायतों में डिजिटल सेवाएं सुलभ बना रहे हैं।
- लोक सेवा गारंटी अधिनियम के क्रियान्वयन से सेवाओं की पारदर्शिता और समयबद्ध डिलीवरी सुनिश्चित हुई है।
छत्तीसगढ़ बना सुशासन का प्रतीक
मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में विकसित भारत अभियान में पूरी निष्ठा से सहयोगी है। उन्होंने भरोसा जताया कि मध्य क्षेत्रीय परिषद के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार के बीच संवाद और समन्वय का यह मंच छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगा।
