छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा विस्तार: 6710 करोड़ की अनुदान मांगें पारित, नए मेडिकल कॉलेज, अस्पताल और स्क्रीनिंग सेंटर की होगी स्थापना
रायपुर, 12 मार्च 2025 – छत्तीसगढ़ विधानसभा में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा और बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 6710 करोड़ 85 लाख रुपये की अनुदान मांगें पारित की गईं। इस बजट में प्रदेश के नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।
राज्य सरकार ने चिकित्सा महाविद्यालयों, अस्पतालों, नर्सिंग और फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों की स्थापना से लेकर सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर, मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, मुफ्त स्वास्थ्य योजनाओं और अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों की व्यवस्था तक व्यापक स्वास्थ्य सुधार योजनाओं को प्राथमिकता दी है।
कुनकुरी में बनेगा नया मेडिकल कॉलेज
प्रदेश के जशपुर जिले के कुनकुरी में नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह नया मेडिकल कॉलेज जशपुर और आसपास के जिलों के लोगों के लिए अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएगा।
प्रत्येक ब्लॉक में खुलेगा सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर
सिकल सेल रोग के प्रभाव को कम करने के लिए राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में सिकल सेल स्क्रीनिंग सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 5 करोड़ रुपये का बजट प्रावधानित किया गया है। इस योजना के तहत मरीजों को निःशुल्क दवाइयां, परामर्श और समय पर जांच की सुविधा मिलेगी।
मुफ्त स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये
प्रदेश की जनता को मुफ्त चिकित्सा सुविधा देने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना के तहत 77 लाख 20 हजार परिवारों को कवर किया जाएगा। इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 1850 करोड़ रुपये
राज्य सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के लिए 1850 करोड़ रुपये का बजट प्रावधानित किया है। इस फंड से वयोवृद्धों की स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा और सभी जिला अस्पतालों में डे-केयर कैंसर सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।
मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार
बिलासपुर स्थित मानसिक चिकित्सालय को 100 से 200 बिस्तरों में अपग्रेड किया जाएगा। इसके अलावा, जगदलपुर और मनेन्द्रगढ़ में नए मानसिक चिकित्सालय खोले जाएंगे। दंतेवाड़ा के 100 बिस्तर अस्पताल को 220 बिस्तरों के सिविल अस्पताल के रूप में उन्नत किया जाएगा।
राज्य में 12 नए नर्सिंग महाविद्यालय
चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 12 नए नर्सिंग महाविद्यालयों की स्थापना का निर्णय लिया है। इनमें से 9 नर्सिंग महाविद्यालय राज्य योजना के तहत और 3 केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत खोले जाएंगे। पहले चरण के लिए 34 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
नए नर्सिंग कॉलेज इन स्थानों पर खोले जाएंगे:
राज्य योजना के तहत: बलरामपुर, दंतेवाड़ा, पुसौर-रायगढ़, जांजगीर-चांपा, जशपुर, बैकुंठपुर, नवा रायपुर, कुरूद-धमतरी और बीजापुर।
केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत: कांकेर, कोरबा और महासमुंद।
6 नए फिजियोथेरेपी महाविद्यालय
प्रदेश में बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, जशपुर, मनेन्द्रगढ़ और रायगढ़ में 6 नए फिजियोथेरेपी महाविद्यालयों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा, रायपुर में रीजनल ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना का भी निर्णय लिया गया है ताकि चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया जा सके।
चिकित्सा उपकरणों और अस्पतालों में विस्तार
रायपुर स्थित क्षेत्रीय कैंसर संस्थान और अन्य चिकित्सा संस्थानों के लिए 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
डॉ. भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर में MRI मशीन के लिए 15 करोड़ और CT स्कैन मशीन के लिए 13 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
महासमुंद मेडिकल कॉलेज में CT स्कैन मशीन के लिए 7 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का विस्तार
राज्य के दूरस्थ इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए कोंटा के पूवर्ती, सुकमा के भेज्जी और जशपुर के सिरिमकेला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों के लिए 36 नए पदों की भी स्वीकृति दी गई है।
खाद्य एवं औषधि प्रशासन में सुधार
खाद्य और औषधि प्रशासन की गुणवत्ता सुधारने के लिए रायपुर स्थित खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला की जांच क्षमता बढ़ाने के लिए 6 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
इसके अतिरिक्त, राज्य में नई इंटीग्रेटेड खाद्य एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशाला के निर्माण के लिए 49 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।
20 सूत्रीय कार्यक्रम के लिए 4 करोड़ रुपये
बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के तहत 4 करोड़ रुपये का बजट पारित किया गया है। यह कार्यक्रम गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सिंचाई, आवास, महिला एवं बाल विकास, पर्यावरण संरक्षण, ई-गवर्नेंस और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण जैसे विषयों पर केंद्रित है।
स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार पर विधायकों की राय
विधानसभा में स्वास्थ्य सेवाओं के बजट पर चर्चा के दौरान राघवेंद्र सिंह, धर्मजीत सिंह, अटल श्रीवास्तव, पुन्नू लाल मोहले, धरमलाल कौशिक, व्यास कश्यप, राम कुमार यादव और रायमुनि भगत सहित कई विधायकों ने अपने विचार व्यक्त किए। विधायकों ने सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं की सराहना की और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए।
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पारित 6710 करोड़ रुपये के बजट से राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं का व्यापक विस्तार किया जाएगा। नई स्वास्थ्य योजनाओं, चिकित्सा शिक्षा के विस्तार, अत्याधुनिक अस्पतालों और मुफ्त चिकित्सा सेवाओं से प्रदेश के नागरिकों को बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी। यह बजट प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने और हर नागरिक को गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
